वकिलांना लोकलमधून प्रवासमुभा देण्याची विनंती; कोर्टाने दिले 'हे' स्पष्टीकरण

‘राज्याच्या कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) तज्ज्ञांनी लवकरच तिसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे तूर्तास चालू महिन्यात तरी वकिलांना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी स्पष्ट केले.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही मुंबई लोकलप्रवासाविषयी निर्बंध लादण्यात आले असून, केवळ अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना मुभा आहे. मुंबईतील न्यायालयांत पोचण्याविषयी वकिलांना खूप अडचणी येत असल्याने ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’ने अॅड. मिलिंद साठे व अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. हा विषय मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला. तेव्हा ‘किमान गेल्या वर्षीप्रमाणे ज्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात आहे तेवढ्याच वकिलांना त्या-त्या दिवशी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे परवानगी देण्याची व्यवस्था पुन्हा करावी’, अशी विनंती अॅड. साठे यांनी केली. मात्र, ‘१ जुलै रोजी प्रशासकीय समितीच्या झालेल्या बैठकीत वकील संघटनांचे प्रतिनिधीही होते. त्यावेळी कृती दलाच्या तज्ज्ञ सदस्यांनी काय माहिती दिली ही तुम्हीही ऐकली. त्या तज्ज्ञ सदस्यांनी लवकरच येण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे तूर्तास जुलैमध्ये तरी वकिलांची विनंती मान्य करता येणार नाही’, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी नमूद केले आणि या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.