‘बेघरांनी देशासाठी काही तरी कामही करायला हवे. सर्वच जण काम करत असतात, बेघरांना सरकार सर्व काही पुरवू शकत नाही, काही काम न करता सुविधा मिळत राहिल्यास बेघरांची संख्या वाढण्याचीच भीती आहे,’ असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी नोंदवले. त्याच वेळी सध्याचे संकट लक्षात घेता मुंबईसह अन्य शहरांतील बेघरांना सार्वजनिक शौचालयांचा विनामूल्य वापर करण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला दिले.
‘करोनाच्या पहिल्या लाटेत मुंबईतील बेघर नागरिकांच्या मदतीसाठी सरकारी यंत्रणांसह स्वयंसेवी संस्था व दानशूर व्यक्तीही सरसावल्या. दुसऱ्या लाटेत मात्र हजारो बेघर नागरिकांकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. बेघरांना कोणतेही उत्पन्न नसताना स्वच्छतागृहांचा वापर सशुल्क करावा लागत आहे. महिला व मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन, साबण इत्यादीही उपलब्ध करण्यात आलेले नाहीत. प्रत्येकाला पोषण आहार देण्याची खबरदारीही राज्य सरकार व पालिकेने घेतलेली नाही’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका बेघरांच्या हितासाठी कार्यरत असलेले ब्रिजेश आर्य यांनी अॅड. क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत केली होती.
‘बेघर कोण, कसे, किती इत्यादी माहिती गोळा करण्याविषयी याचिकादारांनी पुढाकार घेऊन सखोल अभ्यास केल्याचे दिसत नाही. मुंबईत मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक त्या गोष्टी पुरवल्या जात असल्याचे कागदपत्रांमधून दिसत आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांकडूनही मदत पोहोचवली जात आहे. त्यामुळे सरकारी प्रशासनांकडून त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे पावले उचलली जात असल्याचे दिसत असून सध्या तरी या प्रश्नावर कोणतेही निर्देश देण्याची आवश्यकता दिसत नाही,’ असे आदेशात नमूद करून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
