वाचा:
राज्यात सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून कारवाईचा धडाका सुरू असल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला रोज नवे हादरे बसत आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपानंतर मंत्रिपद सोडावे लागलेले यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यात पोलीस दलातून बडतर्फ करण्यात आलेल्या सचिन वाझेच्या आरोपांवरून महाराष्ट्र भाजपने उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. यावरून वादळ उठलं असतानाच साखर कारखान्यांचे विक्री व्यवहारही ईडीच्या रडारवर आले आहेत. त्यात कोरेगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीने जप्तीची कारवाई केल्याने अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या दबावातून ही कारवाई केली जात आहे का, असे विचारले असता फडणवीस यांनी त्याचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला.
वाचा:
ईडी मार्फत कारवाईसाठी दबाव आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्यात ज्या काही प्रकरणांत केंद्रीय यंत्रणा चौकशी करत आहेत ती हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सुरू आहे. उद्या तुम्ही हायकोर्टावर दबाव आणला, असा आरोपही केंद्रावर कराल पण त्याला काही आधार उरत नाही, असे फडणवीस म्हणाले. अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत सुरू असलेली चौकशी असेल किंवा जरंडेश्वर कारखान्यावरील कारवाई असेल ती कारवाई कोर्टाच्या आदेशानेच झालेली आहे. ही कारवाई राजकीय सूड घेण्यासाठी झालेली नाही, असे फडणवीस म्हणाले. प्रदेशाध्यक्ष यांनी केलेली सीबीआय चौकशीची मागणी योग्यच असून आम्ही त्यावर ठाम असल्याचेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात फडणवीस म्हणाले. ज्या मंत्र्यांविरोधात काही चुकीचे काम केल्याचे पुरावे आढळतील त्यांचा राजीनामा आम्ही मागणारच. आम्ही व्यक्ती कोण आहे हे पाहून त्याला लक्ष्य करत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांवर गंभीर आरोप झाल्याने सरकार बचावात्मक पवित्र्यात आहे. त्यासाठी अधिवेशन दोन दिवसांत उरकून पळ काढण्याची योजना आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
