१२ सदस्यांची यादी दाबून ठेवली ती लोकशाहीची हत्या नाही का?; शिवसेनेचा सवाल

मुंबई: सभागृहात गैरवर्तन व अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची () कारवाई करण्यात आली आहे. त्यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडीवर हुकूमशाहीचे व लोकशाहीची हत्या केल्याचे आरोप केले आहेत. विरोधकांच्या या आरोपांना शिवसेनेनं उत्तर दिलं आहे. ‘१२ आमदारांचे निलंबन ही लोकशाहीची हत्या वाटत असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी वर्षभरापासून दाबून ठेवली ती लोकशाहीची हत्या नाही का?,’ असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. ( Slams for Ruckus in Assembly)

वाचा:

शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखात पावसाळी अधिवेशनातील गोंधळावर भाष्य करण्यात आलं असून विरोधी पक्ष भाजपवर टीका करण्यात आली आहे. ‘मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण यावर बाहेर सरकारविरोधात बोंबा मारायच्या, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं, पण याच आरक्षणप्रश्नी विधानसभेत चर्चेची वेळ येताच गोंधळ घालून पलायन करायचं ही विरोधकांची कुठली रीत मानायची? महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष प्रत्येक वेळी केंद्राची बाजू घेऊन राज्यातील मराठा, ओबीसी समाजाशी उभा दावा का मांडत आहे तेच कळत नाही. या दाव्यात त्यांनी स्वतःचे १२ आमदार एक वर्षासाठी गमावले. त्याला नाइलाज आहे,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

वाचा:

अधिवेशन काळात यापूर्वी आमदारांवर झालेल्या कारवाईची आठवणही शिवसेनेनं विरोधकांना करून दिली आहे. ‘आमदारांच्या निलंबनाचे प्रसंग महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या पूर्वीही घडलेच आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन झालेच होते. ते लोकशाहीचे सामूहिक हत्याकांड होतं, असं तेव्हा कुणाला वाटलं नव्हतं,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

वाचा: