रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत, जिल्हा परिषदेतील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची पदे बऱ्याच काळापासून रिक्त असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वच विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य शासनाचे साधारणपणे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील भरतीप्रक्रिया बंद असल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वच विभागांमधील क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
कोकण विभागात, विशेषत: सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात काम करण्यास उत्सुक नसल्याने बहुतांश अधिकारी तिथून बदली करुन घेतात. त्यामुळे कोकणातील अनेक पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोकणात काम करण्यास उत्सुक असलेल्या अधिकाऱ्यांची पसंती घेऊन त्यांची प्राधान्याने नियुक्त करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
क्लिक करा आणि वाचा-
राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरतीप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, एमपीएससी सदस्यांच्या सर्व जागा ३१ जुलै २०२१ अखेरपर्यंत भरण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. २०१८ पासून एमपीएससीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील गट ‘अ’च्या ४ हजार ४१७, गट ‘ब’ च्या ८ हजार ३१ आणि गट ‘क’ च्या ३ हजार ६३ अशा तीन संवर्गातील एकूण १५ हजार ५११ भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
