राज्याच्या निर्णयात भेदभाव नाही; आषाढी पालख्यांबाबतची याचिका फेटाळली

नागपूर: संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सुरक्षित वावराच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारने यंदा केवळ १० पालख्यांना पंढरपूरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. करोनाचा धोका अद्याप टळलेला नसून अशा स्थितीत वारीतील पालख्यांची संख्या ठरविण्याचा विशेषाधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे मत न्यायालयाने या प्रकरणी व्यक्त केले आहे. ( )

वाचा:

विठ्ठल हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून आणि वारीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, गेल्या वर्षीपासून करोना प्रादुर्भावामु‌ळे वारीच्या आयोजनाला राज्य सरकार परवानगी देत नाही. वारीत होणारी गर्दी आणि त्यातून उद्भवणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एकादशीच्या उत्सवात यंदा केवळ १० पालख्यांचा समावेश असेल आणि प्रत्येक पालखीत केवळ ६० वारकरी असतील. हे वारकरी केवळ एसटी बसनेच प्रवास करतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

वाचा:

सध्या राज्यात असामान्य परिस्थिती आहे. अशात आपत्ती व्यवस्थापन आणि संभाव्य धोका टाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. सुरक्षित वावराचा मुद्दा लक्षात घेता राज्य सरकारने ठराविक पालख्यांना परवानगी दिली असेल तर तो राज्य सरकारचा विशेषाधिकार आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारकडून मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी आणि याचिकाकर्त्याकडून अॅड. .संजय करमाकर यांनी बाजू मांडली.

वाचा: