काय आहे शासन आदेश ?
सरकारचा १९ सप्टेंबर २०१७ रोजीचा निर्णय या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आला आहे. सरकारच्या विविध विभागाच्या गट – क आणि गट-ड आदी पदभरती संदर्भात परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यासाठी नव्यानं निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही सेवा देणारी कंपनी नियुक्तीची कार्यवाही महाआयटीमार्फत करण्यात येईल, असं सरकारच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे. निवडलेल्या कंपन्यांतर्फे संबंधित विभागास परीक्षा घेता येणार आहेत. संबंधित विभागीय पातळीवर जाहिरात आणि निवडप्रक्रिया राबवण्यात येईल. महाआयटीची भूमिका ही कंपनी नियुक्तीपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे, असंही त्यात म्हटलं आहे. सरकारच्या विविध विभागाच्या गट-क आणि गट – ड पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रशासकीय नियंत्रण हे सामान्य प्रशासन विभागाचे आहे, त्यामुळं पदभरतीसंदर्भात तांत्रिक अडचणी असल्यास गरजेनुसार महाआयटीमार्फत सल्ला दिला जाईल, असंही त्यात नमूद केलंय.
महापोर्टलद्वारे सरकारी भरती करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी परीक्षार्थींकडून करण्यात आल्या होत्या. महापोर्टल बंद करण्याची मागणीही अनेकदा करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी ठाकरे सरकारकडं यासंबंधी पाठपुरावाही केला होता. अखेर विद्यार्थी आणि या नेत्यांच्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. त्यासंबंधीचं परीपत्रक आज सरकारच्या वतीनं काढण्यात आलं आहे.
शासकीय नोकरभरती करताना पारदर्शकता रहावी, ऑनलाइन अर्ज करता यावा यासाठी मागील राज्य सरकारने महासेवा पोर्टल सुरू केले होते. मात्र, या पोर्टलमुळे मदत होण्याऐवजी अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी हजारो इच्छुक उमेदवारांनी केल्या होत्या. राज्यभरात ठिकठिकाणी महासेवा पोर्टलविरोधात आंदोलन झाले होते. मागील सरकारने सुरू केलेले हे महापोर्टल बंद करून पूर्वीप्रमाणेच नोकरभरतीसाठी परिक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
