मुंबई: पालिकेच्या मुख्य रुग्णालयांवरील भार कमी व्हावा यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पालिकेकडून अर्थसंकल्पामध्ये उपनगरीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा केली जाते. मात्र, सत्तर ते नव्वद हजार रुपयांचे घसघशीत वेतन देऊ केले असतानाही उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये विशेषतज्ज्ञ डॉक्टरांचा (मेडिकल कन्सल्टंट) प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे २७४ पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदापैकी २२८ पदे (८३.२ टक्के) अद्याप रिक्त आहेत.

उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना चांगली सेवा मिळावी यासाठी केईएम, लो. टिळक, नायर, कूपर रुग्णालयांचा भार कमी करण्यासाठी विशेषतज्ज्ञ पदे निर्माण करण्यात आली. ही पदे वैद्यकीय शास्त्र, स्त्रीरोगप्रसूतीशास्त्र, बालरोगचिकित्सा, बधिरीकरण या विषयांतील होती. या पदावर रुजू होणाऱ्या डॉक्टरांनी दोन्हीवेळ सेवा देण्याची गरज नव्हती. फक्त आठवड्यातील काही तास काम करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी त्यांना ७२ हजार रुपये इतकी निश्चित रक्कम देण्यात येणार होती. हे काम करत असताना खासगी प्रॅक्टिस करण्यासही मुभा होती. मात्र, उपनगरीय रुग्णालयांत इतर वैद्यकीय सुविधांची वानवा असते. खासगी रुग्णालयांपेक्षा कमी पैसे मिळतात, अशी कारणे येथे रुजू होणाऱ्या विशेषतज्ज्ञांनीही दिली होती. तरीही जुलै २०१९पर्यंत येथे ७२ डॉक्टर कार्यरत होते.

याच महिन्यात ही सगळी पदे रद्द करून त्याऐवजी पूर्णवेळ पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकारी (फुलटाइम पीजीएमओ) अशा २७४ पदांची निर्मिती करण्यात आली. त्यात अस्थिव्यंगासाठी १८, स्त्रीरोग प्रसूतीशास्त्रासाठी ३३, बालरोगचिकित्सेसाठी ४०, वैद्यकीय शास्त्रासाठी ५१, बधिरीकरणासाठी ९८, शल्यचिकित्सेसाठी ३४ या पदांचा समावेश होता. त्यांना प्रतिमहिना नव्वद हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले. यात वैद्यकीय शास्त्र व बधिरीकरणाची पदे सर्वाधिक होती. त्यावरून या विशेषतज्ज्ञांची निकड लक्षात येते.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here