वाचा:
राज्यात भाजपचे सरकार असताना नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. मात्र, या निवड प्रक्रियेमुळे सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचा आक्षेप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतला होता. जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकासकामांवर परिणाम होतो. जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधीमंडळाच्या अनेक सदस्यांनी मागणी केली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील सरपंचपदाची थेट निवडणूक रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले होते.
वाचा:
नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळानं फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. तो तात्काळ प्रभावानं लागू व्हावा यासाठी अध्यादेश काढण्याची शिफारस आघाडी सरकारनं राज्यपालांकडं केली होती. मात्र, ही शिफारस राज्यपालांनी फेटाळली आहे. त्यामुळं नवा निर्णय राबवण्यासाठी आता सरकारला आगामी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे. विधानसभेत विधेयक आणून हा निर्णय सरकारला लागू करता येणार आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
