न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं कावड यात्रेला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतलाय. करोना संक्रमणाचा धोका कायम असताना कावड यात्रेला परवानगी कशी काय दिली गेली? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं योगी आदित्यनाथ सरकारला विचारलाय.
दोन राज्य, दोन वेगवेगळे निर्णय
उल्लेखनीय म्हणजे, कावड यात्रेच्या मुद्यांवर भाजपशासित दोन राज्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेतलेत. सरकारनं करोनाकाळात कावड यात्रेवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. उत्तराखंडात सलग दुसऱ्या वर्षी कावड यात्रा रद्द करण्यात आलीय. तर त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारनं काही अटी-शर्तींसहीत कावड यात्रेला परवानगी दिली. उत्तर प्रदेशात २५ जुलैपासून कावड यात्रा होणार आहे.
उत्तर प्रदेशनं हा निर्णय घेतल्यानंतर उत्तराखंड सरकारनंही आपल्या यात्रा बंदीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार असल्याचं म्हटलंय. कावड यात्रे अनेक राज्यांशी संबंधित आहे त्यामुळे आम्ही या राज्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असं उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी म्हटलंय.
पंतप्रधानांकडून धोक्याची सूचना
खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही करोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंबंधी लोकांना सावध राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशा वेळी राज्य सरकारचं धोरण काय आहे, हे आम्हाला जाणून घ्यायचंय? असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि केंद्राला नोटीस धाडलीय.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप
‘आम्हाला वर्तमानपत्रातून समजलं की उत्तर प्रदेशनं कावड यात्रेला परवानगी दिलीय तर उत्तराखंड राज्यानं आपल्या अनुभवासहीत कावड यात्रेला परवानगी नाकराली. आम्हाला जाणून घ्यायचंय की संबंधित राज्यांची नेमकी भूमिका काय आहे. भारताचे नागरिक हैराण आहेत. त्यांना हेदेखील माहीत नाही की काय सुरू आहे. त्याच वेळी देशाच्या पंतप्रधानांनी करोनाच्या बाबतीत थोडाही हलगर्जीपणा करू शकत नसल्याचं म्हटलंय. आम्ही केंद्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्याला नोटीस जारी करत आहोत कारण २५ जुलै पासून यात्रेला प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे, लवकरात लवकर उत्तर दाखल करावं त्यावर शुक्रवारी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकेल’ असं न्यायालयानं म्हटलंय.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
