कोल्हापूर: महापालिका आणि सरकारी जमिनीप्रमाणेच राज्यातील काही कारागृह मालकीच्या जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. एकीकडे क्षमतेपेक्षा जादा कैद्यांना कारागृहात दाटीवाटीने ठेवले जात असताना, दुसरीकडे जागा नसल्याने कारागृह विस्तारावर मर्यादा येत आहेत. यामुळे राज्यातील या अतिक्रमण झालेल्या जमीनींचा ताबा घेण्यासाठी राज्यपातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ( in the state are in the grip of )

महाराष्ट्रात नऊ मध्यवर्ती कारागृहासह साठ मोठी कारागृहे आहेत. या कारागृहांतील कैदी ठेवण्याची क्षमता २४ हजार असताना तेथे ३६ हजारांवर कैदी ठेवण्यात आले आहेत. यातील नऊ मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता १४ हजार असताना तेथे २३ हजारावर कैदी ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे हे प्रमाण क्षमतेपेक्षा १६५ टक्के जादा आहे. येरवडा, कोल्हापूर, औरंगाबाद या कारागृहात तर जवळजवळ दुप्पट, तिप्पट कैदी ठेवल्याने सध्या बहुसंख्या कारागृहात कैद्यांना बकऱ्याप्रमाणे दाटीवाटीने ठेवण्याची वेळ आली आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-

या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यात मुंबई, पालघर, नगर व गोंदिया येथे नवीन कारागृहे बांधण्यात येणार आहेत. याशिवाय आहे त्या कारागृहांची क्षमता वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. पण याला कारागृहांच्या हक्काच्या जागेवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा अडथळा ठरत आहे. राज्यातील बहुसंख्या कारागृहाच्या जमीनीवर खासगी व्यक्ती, संस्था आणि संघटनांनी अतिक्रमण केले आहे. अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही ते अतिक्रमण हटत नसल्याने कारागृह विस्तारावर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणे हटवून या जागा ताब्यात घेण्यासाठी कारागृह विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी या जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-

राज्यातील कारागृहे

मध्यवर्ती कारागृहे – ९
जिल्हा कारागृहे- ३१
खुली कारागृहे- १९
खुली वसाहत- १
दुय्यम कारागृह- १७२

क्लिक करा आणि वाचा-

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here