करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन वित्तीय भार टाळण्यासाठी एकूण कार्यरत पदांच्या १५ टक्के मर्यादेत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. त्यानुसार ९ जुलैला यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात आला होता. १५ टक्के मर्यादेनुसार बदल्या करताना ज्या पात्र अधिकाऱ्यांचा वा कर्मचाऱ्यांचा संबंधित पदावर जास्त कालावधी पूर्ण झाला आहे, अशांना प्राधान्य देण्यात यावे. सर्वसाधारण बदल्यांची कार्यवाही ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. त्यानंतर जी पदे रिक्त राहतील, त्याच पदांवर विशेष कारणास्तव १ ऑगस्ट ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत बदल्या करण्यात याव्यात, असेही आदेशात नमूद होते.
बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आदींनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी १५ टक्के बदल्यांच्या मर्यादेमुळे येणाऱ्या अडचणी ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. १५ टक्के मर्यादेमुळे अनेक अधिकारी, कर्मचारी बदल्यांसाठी पात्र असून त्यांची बदली करता येत नसल्याने ही मर्यादा ३० टक्के करावी, अशी विनंती मंत्र्यांनी ठाकरे यांना केली. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी लगेचच सर्वसाधारण बदल्या ३० ऐवजी २५ टक्के करण्यास अनुकूलता दर्शवली. त्यामुळे आता एकूण कार्यरत पदांच्या २५ टक्के इतक्या सर्वसाधारण बदल्या ३१ जुलै २०२१ पर्यंत करता येणार आहेत.
पावणेपाच लाख जणांच्या बदल्या शक्य
राज्यात सुमारे १९ लाख सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. आता बदल्यांची मर्यादा १५ टक्क्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर नेण्यात आल्याने कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या सुमारे पावणेपाच लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करता येणार आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
