गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना देऊ केलेले हे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. असे असले तरी, खावटी अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्याच आदिवासी बांधवांना ‘वितभर पोटाच्या खळगीसाठी’ कमरेभर पाण्यातून जीवघेणा प्रवास करावा लागत असल्याचे चित्र भामरागड तालुक्यातील दुर्गम भागात दिसून येत आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने जगभरात सगळ्यांनाच लॉकडाउन पाळावा लागला. याचा फटका इतर सर्व घटकांना बसला. याप्रमाणेच हातावर आणून पानावर खाणाऱ्यांची अवस्था फार बिकट झाली आहे. लॉकडाऊनचा फटका आदिवासी समाजाला देखील बसला. या अवघड काळात राज्यातील आदिवासी बांधवांना दिलासा देणारी योजना २०१३ साली बंद करण्यात आली होती. तीच खावटी कर्ज योजना अनुदान स्वरूपात सुरू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे.

१२ जुलैला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत खावटी योजनेचा ऑनलाईन उद्घाटन आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील अहेरी व भामरागड या दोन प्रकल्प क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात येत आहे. याचा आदिवासी बांधवांना कोरोनाच्या संकट काळात मोठा दिलासा मिळत आहे. असे असले तरी भामरागड तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी कमरेभर पाण्यातून जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे.

लाहेरी गावालगत असलेल्या गुंडेनूर नाल्याच्या पलीकडील डझनभर गावातील आदिवासी बांधवाना लाहेरी येथील शासकीय आश्रम शाळेतून अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात आलेले खावटी किट वाटप करण्यात आले. जवळपास आठ ते दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या गावातील नागरिकांना गुंडेनूर नाला ओलांडून खावटी अनुदान घेण्यासाठी लाहेरी येथे यावे लागले. आणि परत जाताना सुद्धा डोक्यावर ओझं घेऊन कमरेभर पाण्यातून जीवघेणा प्रवास करावा लागला.

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षानंतर सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात नदी नाल्यावर पूल नाही की, पक्के रस्ते नाही. त्यामुळे दरवर्षीच येथील आदिवासी बांधवांना जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अनेक आदिवासी बांधवांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.पावसाळ्यातील तीन ते चार महिने अशीच परिस्थिती कायम असते. पावसाळ्यानंतर सुद्धा नदी-नाल्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून असते. मात्र, पाण्याचा प्रवाह कमी होताच येथील आदिवासी बांधव स्वतः श्रमदानातून बांबूच्या ताटव्यानी पुलाची निर्मिती करून रहदारीची व्यवस्था करून घेतात.

तालुक्यातील बिनागुंडा, फोदेवाडा, पेरमिलभट्टी, कुवाकोळी, दामनमर्का आदी अतिदुर्गम गावातील १२४ आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदानाचे किट लाहेरी येथील शासकीय आश्रम शाळेत वाटप करण्यात आले. या सर्व लाभार्थ्यांना ‘ कशासाठी तर… वितभर पोटाच्या खळगीसाठी’ जीव मुठीत घेऊन कमरेभर पाण्यातून प्रवास करावा लागला.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here