मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारसमोर काही मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभरातील १० लाख सरकारी- जिल्हा परिषद कर्मचारी येत्या ऑगस्ट महिन्यात संपावर जाऊन ते त्यांचा असंतोष व्यक्त करतील, असा इशारा राज्य मध्यवर्ती संघटनेचे (State Government Employees Association) सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिला आहे.

आज राज्यात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनानुसार सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून राष्ट्रीय विरोधी दिन पाळला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विश्वास काटकर यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.

काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
‘जुलै १९ च्या महागाई भत्त्याची ५ महिन्यांची फरकाची रक्कम देणे ही मागणी अद्याप मान्य होत नाही. बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड हेतुपुरस्सर दाबून ठेवला गेला आहे. सरकारी कार्यालयातील विविध संवर्गातील सुमारे दीड लाख पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडतो. काही विभागात कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती सत्र खुंटले जात आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्यांसाठीची प्रतीक्षा यादी कालावधी १० वर्षापर्यंत पोहोचला आहे. अंशदायी पेन्शन योजना अभ्यास समितीचे कामकाज ठप्प झाले आहे. केंद्राने २०१९-२०२० मध्ये घोषित केलेले महागाई भत्त्याचे हप्ते १ जुलै पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्याचे घोषित केले आहे. परंतु राज्य शासनाने त्यादृष्टीने या संदर्भातील आवश्यक ती आर्थिक तरतूद या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात केली नाही ही बाब कर्मचाऱ्यांना अस्वस्थ करणारी आहे,’ असं राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचं म्हणणं आहे.

‘सध्या सर्व क्षेत्रात महागाईने कहर केला आहे. त्यामुळे या महागाई तोंड देण्यासाठी केंद्राप्रमाणे महागाई भत्तावाढ राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मिळालीच पाहिजे अशी अपेक्षा करणे रास्तच ठरते. असे इतरही अनेक प्रश्न अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या सांघिक कृतीचा योग्य तो बोध घेऊन सर्व जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया सत्वर सुरू करावी. नजिकच्या काळात याबाबत दिलासादायक चित्र दिसले नाही तर ऑगस्ट महिन्यात संपाचं हत्यार उपसलं जाईल,’ असा इशारा कर्माचाऱ्यांच्या संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, ‘केंद्र व राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या अर्थ व सेवाविषयक प्रलंबित मागण्यांबाबत सतत उदासीन धोरण अवलंबिले जात होता. याबाबत प्रतिरोध करण्यासाठी आज देशभर राष्ट्रीय विरोधी दिन पाळण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्या दबावातूनच केंद्राने गोठवलेला ११ टक्क्यांचा महागाई भत्त्याचा देय हप्ता १ जुलै २०२१ पासून देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. पीएफ- आरडीए कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा या या मागणीसाठी तीव्र संघर्ष केला जाईल असे संकेत आजच्या आंदोलनातून राज्य व केंद्र शासनाला देण्यात आले आहेत. काळ्याफिती लावून दिवसभराचे काम केले गेले. आजचा राष्ट्रीय विरोध दिन पाळून कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मनात खदखदत असलेला संताप व्यक्त केला आहे,’ असंही राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनं म्हटलं आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here