सन २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले. मात्र राज्यात शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये असल्याने भाजपने विरोधी पक्षात न बसण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ३० नगरसेवक संख्या असलेल्या काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले. महापालिकेच्या कायद्यानुसार हे पद देण्यात आले होते, मात्र २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय उलथापालथ होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर भाजपने पालिकेत आपण दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असल्याचे स्पष्ट करत विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला होता.
विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक पद असल्याने अचानक दावा केलेल्या भाजपला ते देता येत नसल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात भाजपने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे भाजपच्या विरोधात निकाल लागल्याने भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्याने भाजपच्या पदरी निराशा आली होती. त्यानंतर भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती ८ जुलै रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात विरोधी पक्षनेते रवी राजा व पालिका प्रशासनाला प्रतिवादी करण्यात आले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे रवी राजा यांनी स्वागत केले असून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर पुनर्विचार याचिका म्हणजे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी किती उतावीळ झाला आहे, हे यातून दिसून आले, असा टोला राजा यांनी लगावला आहे.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आली असल्याने सर्वच पक्ष तयारीला लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवरच विरोधी पक्षनेतेपद घेऊन महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेविरोधात लोकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा धक्का दिल्ल्याने भाजपचा हा प्रयत्न अयशस्वी झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजपकडून नेमकी कोणती नवी रणनीती आखली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
