पदाचा गैरवापर केल्याचा एकनाथ खडसे यांच्यावर ठपका

‘एमआयडीसी’तील भूखंड खरेदीप्रकरणात नेमण्यात आलेल्या न्या. झोटिंग समितीने आपल्या अहवालात राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी महसूलमंत्री यांनी स्वतःच्या किंवा पत्नीच्या आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, यामुळे खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे दिसते. भोसरी भूखंडप्रकरणी खडसे यांच्या जावयाला याआधीच अटक करण्यात आलेली आहे.

भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर खडसे यांना ४ जून २०१६ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज तीन मे २०१७पर्यंत चालले. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. खडसे यांनी अनेकदा मागणी करूनही फडणवीस सरकारने हा अहवाल उघड केला नव्हता. दरम्यानच्या काळात, राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकारला अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनाही हा अहवाल दीड वर्षे सापडत नव्हता. मात्र, आता अहवाल सापडला असून त्यातील निवडक भाग प्रसारमाध्यमांकडे पोहोचल्याने या अहवालाच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी करू पाहणारे आघाडी सरकार आता कोंडीत सापडले आहे.

न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात खडसे यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. भोसरीच्या जमीन खरेदीसाठी सर्व अडथळे हटवण्यात आले. खासगी हेतू साध्य करण्यासाठी खडसे यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला. पत्नी व जावई यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी खडसे यांनी राजकीय ताकद वापरली. त्यामुळे जमीन व्यवहारात हितसंबंधांचा संघर्ष दिसतो, असे या अहवालात म्हटले आहे. मंत्री म्हणून मूळ जमीनमालकाला (एमआयडीसी) नुकसानभरपाई मिळवून देण्याऐवजी त्याचा खासगी हेतूसाठी लाभ उठवला. भोसरी भूखंडाच्या माहितीचा दुरुपयोग करत मंत्री म्हणून घेतलेल्या गोपनीयतेच्या शपथेचा खडसे यांनी भंग केला आहे. खडसे यांनी पूर्वग्रहाने; तसेच सरकाला हानी पोचवणारे निर्णय घेतले. त्यांच्या निर्णयाने सरकारचे नुकसान झाले. खडसे यांना भूखंडाबाबतच्या सर्व व्यवहाराची मंत्री या नात्याने माहिती होती, पण ते सुरुवातीपासून चुकीची भूमिका घेत राहिले, असेही अहवालात म्हटले आहे. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरीदेखील खडसे यांनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

…तेव्हा सत्य उजेडात येईल

दरम्यान, राज्य सरकारने हा अहवाल अद्याप उघड केलेला नाही. अहवालातील जे मुद्दे खडसे यांच्या विरोधात जात आहेत, ते निवडक शेरे प्रसारमाध्यमांपर्यंत एकनाथ खडसे यांच्या विरोधकांकडून पोहचवण्यात आले आहेत. अहवाल सार्वजनिक होईल, तेव्हा सत्य उजेडात येईल, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सूत्रांनी केला आहे.