‘ओटीपी’विना होणार एटीएम कार्डचा वापर?

आणि क्रेडिट कार्डचा वापर करताना ”चा वापर करणे अनेकांसाठी त्रासदायक काम बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर रोजच्या व्यवहारांसाठी ‘ओटीपी’ अर्थात ‘वन टाइप पासवर्ड’पासून आता सुटका होण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल नेटवर्क प्रोव्हायडर ‘व्हिसा’ लवकरच ‘टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन’ प्रणाली हटविण्याची तयारी करीत आहे. ही प्रणाली हटल्यास दैनंदिन व्यवहारांसाठी ‘ओटीपी’ची आवश्यकता भासणार नाही.

‘ओटीपी’च्या ऐवजी ‘प्रॉम्प्ट प्रोसेस’ अवलंबण्याची तयारी ‘व्हिसा’तर्फे करण्यात येत आहे. त्यामुळे जेथे ही प्रणाली वापरण्यात अडचण येईल असे वाटेल तेथे ‘ओटीपी’चा अवलंब करता येणार आहे. या प्रणालीसाठी ‘व्हिसा’तर्फे देशांतर्गत आणि बँकिंग भागीदारांसाठी लवकरच चर्चा करण्याची शक्यता आहे. चर्चेअंती ‘टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन’ नियमांतून कोणत्या प्रकारे मार्ग काढता येईल याचा विचार करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांचा विचार करता व्यवहारांशी संबंधित नियमांत बदल करण्यात येण्याची शक्यता अधिक आहे, अशी माहिती कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

अधिक चांगला अनुभव मिळणार

‘व्हिसा’ने आशिया-प्रशांत बाजारपेठेसाठी आपल्या सिक्युरिटी रोडमॅपअंतर्गत या संदर्भात चर्चा आरंभली आहे. कंपनीचे आशिया प्रशांत बाजारपेठेचे प्रमुख जो कनिंघम यांच्या मते ‘टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन’ अतिशय आवश्यक आहे. मात्र, त्याचा वापर जोखीम आधारित होण्याची शक्यता आहे. आमच्या उद्योगाची वाढ ई-कॉमर्स क्षेत्रात अधिक होत असून, अशावेळी ग्राहकांना अधिक चांगला अनुभव देण्यासाठी नियमांमध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन’ म्हणजे काय?

‘ई-कॉमर्स’ प्लॅटफॉर्मवर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डचा वापर करताना दुहेरी सुरक्षा प्रदान केली जाते. त्याला ‘टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन’ असे म्हटले जाते. पहिल्या पातळीत ग्राहकाकडून कार्डचे तपशील आणि सीव्हीव्ही क्रमांक घेऊन व्यवहार पूर्ण केले जातात. दुसऱ्या पातळीत ‘ओटीपी’ देण्यासाठी सांगितले जाते. हा ‘ओटीपी’ ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर पाठवला जातो. ‘व्हिसा’ कंपनीच्या मते सर्वच व्यवहारांसाठी ‘टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन’ची आवश्यकता उरत नाही.

काय आहेत पर्याय?

‘व्हिसा’ ‘ओटीपी’च्या जागी ‘ट्रान्झॅक्शन रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग’साठी गांभीर्याने विचार करीत आहे. ही विशेष प्रक्रिया ‘ईएमव्ही थ्रीडी सिक्युअर’च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. सिंगापूर आणि ऑस्ट्रोलियासह अनेक देशांनी ही प्रक्रिया स्वीकारली आहे.