संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज, सोमवारपासून (१९ जुलै) सुरू होत आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, इंधनांच्या वाढलेल्या किमती या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे, तर दुसरीकडे १७ नवी विधेयके मांडण्याची मोदी सरकारची तयारी असून, त्यापैकी तीन विधेयके सध्याच्या विधेयकांऐवजी मांडली जातील.
केंद्र सरकारच्या विधेयकांपैकी काही विधेयके ही नव्याने मांडली जाणार असून, काही विधेयके यापूर्वीच संसदेसमोर मांडण्यात आली आहेत. केंद्र सरकार न्यायाधिकरण सुधारणा (तर्कसंगतता आणि सेवेची अट) विधेयक, २०२१ मंजुरीसाठी सादर करणार आहे. हे विधेयक १३ फेब्रुवारी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आले नव्हते.
याशिवाय, जनुकीय तंत्रज्ञान (वापर आणि अनुप्रयोग) विधेयक, २०२१, फॅक्टरिंग रेग्युलेशन विधेयक २०२०, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी रेग्युलेशन विधेयक २०२०, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण विधेयक, २०१९ ही विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती.
‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी’, ‘आंत्रप्रेन्युरशिप अँड मॅनेजमेंट बील २०२१’ हे राज्यसभेमध्ये १५ मार्च रोजी मंजूर झाले होते, तर १७ मार्च रोजी ते लोकसभेमध्ये सादर झाले होते. आता त्याबाबतची पुढील कार्यवाही पूर्ण केली जाईल.
कोणती विधेयके येणार?
‘पेन्शन फंड’संदर्भात सरकारने अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार ‘एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन’ फंडापासून वेगळे करणारे विधेयक, सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारे ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक, वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारे वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक, अशी महत्त्वाची विधेयके आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सादर केली जाणार आहेत.
असे असेल अधिवेशन
– अधिवेशन १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीमध्ये होणार आहे.
– करोना प्रतिबंधक सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन होणार
– रविवारी जाहीर आकडेवारीनुसार ४४४ लोकसभा खासदार आणि २१८ राज्यसभा खासदारांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
