या सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्यावतीने पारनेरच्या तहसिलदारांकडे माहितीच्या अधिकारात अर्जाद्वारे वेगवेगळी माहिती मागविली होती. परंतु ती माहिती मुदतीत न मिळाल्याने अपिलही दाखल केले होते. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाच्या ऑडिटची मागणी या समितीने केलेली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी नगरच्या जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पत्राद्वारे कळविले होते, परंतु सदर पत्राचा कोणत्याही प्रकारचा विचार केलेला नाही.
अर्जाद्वारे मागणी केलेली माहिती मिळावी अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. तरीही मुदतीत माहिती मिळालीच नाही. त्यामुळे सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष रावसाहेब गाजरे, उपाध्यक्ष रामदास टेकुडे, सचिव बबन नरवडे, विष्णू वाघुले, संजय भोसले, नामदेव वाळुंज, तात्याराम गांगर्डे यांनी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास सुरुवात केली आहे.
अपिलांच्या सुनावणी वेळी दरवेळी पुढील तारीख देण्यात आली. त्या तारखांनाही सुनावणी घेतली नाही व माहितीही दिलेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक यांच्याकडे द्वितीय अपिले दाखल केलेली आहेत. तीही प्रलंबित आहेत. नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळावा, यासाठीच्या आंदोलनांची सुरवात पारनेर तालुक्यातूनच झाली. मात्र, काही काळातच या कायद्यात अधिकाऱ्यांनी अनेक पळवाटा शोधल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना माहितीपासून वंचित रहावे लागते. खूपच त्रास सहन करावा लागत असल्याने अनेक जण पाठपुरावा करण्याचे सोडून देतात. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण सुरू केल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
