मोदींविरोधातील पोस्टर; गुन्ह्यांची माहिती द्या

करोना लसीकरणासंदर्भात यांच्यावर टीका करणाऱ्या पोस्टरसंदर्भात दाखल झालेले आणि त्यासंदर्भात झालेल्या अटका याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकाकर्त्याला दिले. केंद्राच्या लसीकरण धोरणाबाबत लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल न करण्याचे सरसकट आदेश आपण पोलिसांना देऊ शकत नसल्याचे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांवर अवलंबून राहू नये’

वर्तमानपत्रांतील बातम्यांवर अवलंबून न राहता ज्या व्यक्तींविरोधात खटले दाखल झाले आहेत, त्यांची माहिती गोळा करण्याचा गृहपाठ करावा, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर शहा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते प्रदीपकुमार यादव यांना सांगितले. त्यावर असे खटले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि लक्षद्वीपमध्ये दाखल झाल्याची माहिती यादव यांनी दिली. या संदर्भातील एफआयआरची प्रत पोलिसांकडून मिळण्याबाबत निर्देश देता येतील, असे यादव म्हणाले.

‘गृहपाठ पूर्ण करा’
यावर खंडपीठाने ‘आम्हीही वर्तमानपत्र वाचतो. लक्षद्वीप येथील वाद वेगळा होता. तर केरळमधील महिलेला अटकपूर्व जामीन देण्यात आलेला आहे. वादग्रस्त बाबी या प्रकरणात आणू नका. दिल्ली आणि अन्य ठिकाणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात आम्हाला सांगा. तुम्ही तुमचा गृहपाठ पूर्ण करेपर्यंत आम्ही पोलिसांना कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही,’ असे सांगून खंडपीठाने सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.

मोदी यांच्या लसीकरण धोरणाबाबत टीका करणारी पोस्टर लावल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका यादव यांनी दाखल केली आहे. दिल्ली पोलिस आयुक्तांनी अशा पोस्टरसंदर्भात यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद करू, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.