वाचा:
भाजपच्या ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक सोमवारी पार पडली. त्यात ओबीसी आरक्षणासाठी जागर करण्याचं आवाहन राज्यातील नेत्यांनी केलं. त्यानंतर भाजप आणखी आक्रमक झाला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नाशिकमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पुन्हा एकदा सरकारवर आरोप केले. ‘ओबीसींना मिळालेलं २७ टक्के आरक्षण टिकण्यासाठी न्यायालयात दाखल करण्यात याचिकेला काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला होता. आम्ही हायकोर्टात योग्य मांडणी केल्यानं कोर्टानं आमच्या बाजूनं निकाल दिला. याविरोधात काँग्रेस नेते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ३१ जुलै २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण टिकवलं. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं हा अध्यादेश लॅप्स झाला. सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडी सरकारनं बाजू मांडलीच नाही. राज्य सरकारनं इम्पिरिअल डेटा तयार करावा असे निर्देश न्यायालायनं दिले होते. तरीही विधीमंडळाचा गैरवापर करून केंद्रानं हा डेटा द्यावा हा बेकायदेशीर ठराव करण्यात आला. यात केंद्राचा कोणताही संबंध नाही,’ असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.
वाचा:
‘ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूनं विजय वडेट्टीवार बोलतात. छगन भुजबळ मोर्चे काढतात, पण मुख्यमंत्री ठाकरे आणि शरद पवार बोलत नाहीत. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील आकडेवारीत ६९ लाख चुका आहेत. हा डेटा राज्य सरकारनं नव्यानं तयार करावा. छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घ्यावा, भाजप त्यांना नक्की मदत करेल,’ असं बावनकुळे म्हणाले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
