राज्यात अनेक जिल्ह्यात करोनाचा संसर्ग कमी होत आहे. पण, कोल्हापूर, सांगली व सातारा या तीन जिल्ह्यात विषाणूचा कहर कायम आहे. विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यात रोज दीड हजाराहून अधिक करोनाबाधित आढळत आहेत. यामुळे उपचारासाठी आरोग्य सुविधा कमी पडत आहे. याचा गैरफायदा काही खासगी रूग्णालये घेत आहेत. सरकारने उपचाराचे दर निश्चित केले आहेत. तरीही काही पळवाटा शोधून लूट सुरू आहे.
मध्यंतरी याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेने शहर पातळीवर व जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पातळीवर समिती नेमली. लेखापरीक्षकांची ही समिती प्रत्येक बिलाची पडताळणी करते. त्यानंतरच रूग्णालयास बिल अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोल्हापूर शहरात महापालिकेने ६७ रूग्णालयासाठी २७ लेखापरीक्षक नियुक्त केले आहेत. प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सर्व पथके शहरामध्ये काम करत आहे. या लेखापरीक्षकांचे कामकाज मुख्य लेखापरीक्षक वर्षा परीट यांच्या सनियंत्रणामध्ये सुरु आहे. हे लेखापरीक्षक शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार रुग्णांच्या बिलांची तपासणी करतात.
शहरामध्ये दि. १ एप्रिल ते १९ जुलै २०२१ या दरम्यानच्या ८२९९ बिलांची तपासणी केली. यामध्ये सुमारे ६० कोटी रुपयांची बिले केली होती. यातील अनेक बिले सरकारी नियमापेक्षा जास्त असल्याचे लेखापरीक्षकांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी त्यातील २ कोटी ७५ लाखाचे बिल कमी केले.
बिलातून कमी केलेली रक्कम संबधित रूग्णालयांकडून रुग्णांना परत केली जाते, का याचीही वरिष्ठ अधिका-यांमार्फत चौकशी केली जाते.
लेखापरीक्षक यांनी काही रूग्णालांनी जास्त घेतलेली रक्कम दाखवूनही ती रक्कम रुग्णांना परत करण्यास काही नकार दिला होता. अशा १४ रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या बिलाबाबत तक्रारी लेखापरीक्षकांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील सहा तक्रारी समितीने निकाली काढून संबंधित रुग्णांना डिस्चार्ज झाल्यानंतरही १ लाख ९८ हजार २१३ रुपये ही रक्कम परत मिळवून दिली आहे. तर अद्याप ७ तक्रारी समितीकडे असून यावर लवकर निर्णय घेतला जाणार आहे. तरी सर्व रुग्णांनी लेखापरीक्षकांकडून तपासणी करुन झाल्यानंतरच ती रक्कम हॉस्पिटलला द्यावी, करावी असे आवाहन मुख्य लेखापरीक्षक वर्षा परीट यांनी केले आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
