'हीच आकडेवारी एक दिवस संपूर्ण देशाला बुडवू शकते'

अहमदनगर: ऑक्सिजन अभावी देशात एकही मृत्यू झाला नाही, असं उत्तर देणाऱ्या केंद्र सरकारवर राष्ट्रवादीचे आमदार यांनी निशाणा साधला आहे. ‘संकटावर मात करण्यासाठी रणनीती आखताना पारदर्शक आकडेवारीची गरज असते. दुर्दैवाने देशात कुठलीही पारदर्शक आकडेवारी उपलब्ध नाही. उपलब्ध आहे ती केवळ केंद्र सरकारचं कौतुक करणारी आकडेवारी आणि हीच आकडेवारी एक दिवस संपूर्ण देशाला बुडवू शकते हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवं,’ अशा शब्दांत पवार यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे. ( attacks Central Government over )

आमदार पवार यांनी म्हटलं आहे, ‘देशात ऑक्सिजन अभावी एकही मृत्यू झाला नसल्याचं दुर्दैवी उत्तर केंद्र सरकारकडून संसदेत देण्यात आलं. याबाबत चोहोबाजूने टीका होताच नेहमीप्रमाणे केंद्राकडून अपयशाचं खापर राज्यांवर फोडण्यात आलं. ऑक्सिजन अभावी झालेल्या मृत्यूंचा आकडा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या रिपोर्टवर तयार करण्यात आला असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितलं. भाजप नेत्यांनी राज्यांवर खापर फोडताना नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्राचा आवर्जून उल्लेख केला. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बघितलं तर नाशिकमध्ये ऑक्सिजन टाकी रिफील करताना तांत्रिक बिघाड होऊन ऑक्सिजन टाकी फुटल्याने ऑक्सिजन पुरवठा खंडित झाला आणि दुर्दैवाने २२ रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या घटनेव्यतिरिक्त राज्यात ऑक्सिजन संबंधित घटना घडल्याचं निदर्शनास आलेलं नाही. नंतरच्या काळात ऑक्सिजन पुरवठा नियोजन करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायलयाने मुंबई मॉडेलचं कौतुक केलं. खुद्द पंतप्रधान, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, नीती आयोग यांनीही राज्याचं कौतुक केलं होतं.’

वाचा:

‘राज्यांनी आकडा दिला नसल्याचं सांगत काहीही विचार न करता केंद्र सरकार जबाबदारी झटकून मोकळं झालं. ही केंद्र सरकारची कोणती संवेदनशीलता आहे? ऑक्सिजन अभावी झालेल्या मृतांचा आकडा राज्यांच्या रिपोर्टनुसार बनवण्यात आला होता तर मग किमान उत्तराखंड मधील रुरकी (हरिद्वार) येथील मृतांचा आकडा तरी केंद्र सरकारने मानायला हवा होता. हरिद्वारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तर संबंधित हॉस्पिटल दुर्घटनेची चौकशी करून ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचं जाहीर केलं होतं. गंगेत वाहणारे, किनाऱ्यावर उघडे पडलेले मृतदेह, स्मशानभूमीच्या बाहेर अंत्यविधीसाठी लागलेल्या रांगा, स्मशानभूमीत एकाच वेळेस शेकडोच्या संख्येने जळणारे मृतदेह राज्यांच्या आकडेवारी अभावी केंद्र सरकारला दिसले नसावेत. गेल्या वर्षीही स्थलांतर करताना किती स्थलांतरित कामगारांचा मृत्यू झाला, याबद्दलही सरकारकडं आकडेवारी नव्हती. मुळात देशात करोनाची परिस्थिती काय आहे, ऑक्सिजन पुरवठा आहे की नाही याकडं केंद्र सरकारचं लक्षच नव्हतं. कदाचित त्यामुळेच न्यायालयाला अनेकदा हस्तक्षेप करून सूचना द्याव्या लागल्या. कालच ‘सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंट’ या संस्थेने करोना काळात भारतात झालेल्या मृत्यूबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार भारतात ४० लाख अतिरिक्त मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. या अहवालातील निष्कर्ष खरे असतील तर हे मोठं दुर्दैवच म्हणावं लागेल. हा अहवाल केंद्र सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमन्यम यांनी तयार केला आहे, हे भाजपच्या नेत्यांनी विसरू नये.’ असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.

वाचा: