'ज्यांचा आपसात संवाद नाही, त्यांच्याशी सुसंवाद कसा होणार'

मुंबई: विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारनं आज आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्ष भाजपनं बहिष्कार टाकला आहे. ‘सध्याच्या सरकारमधील पक्षांमध्ये आपसांतच सुसंवाद नाही. ते बोलतात एक आणि करतात एक. त्यामुळं त्यांनी आधी आपसांत संवाद साधावा. मग आम्हाला चहापानासाठी व सुसंवादासाठी बोलवावं,’ असा टोला विरोधी पक्षनेते यांनी आज हाणला.

वाचा:

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज भाजपची पत्रकार परिषद झाली. फडणवीस यांच्यासह विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपचे नेते व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार आदी यावेळी उपस्थित होते. फडणवीस यांनी यावेळी सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. ‘दिशा ठरत नाही आणि त्यांना सूरही गवसत नाही अशी नव्या सरकारची अवस्था आहे. त्यांच्यातच विसंवाद आहे. सरकारनं शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक केली आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना काहीही मदत मिळालेली नाही. ज्या कर्जमाफीला नावे ठेवली, तीच पद्धत त्यांनी अंमलात आणली. कर्जमाफीमध्ये केवळ पीककर्जाचा समावेश आहे. शेडनेट, पशुपालन अशा कर्जाचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. ही फसवणूक आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही सरकारच्या चहापानाला जाऊ शकत नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

‘राज्यात महिलांवरील अत्याचार पराकोटीला गेला आहे. पोलीस दलाचं खच्चीकरण केलं जात असल्यानं त्यांचं मनोबल घटलं आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवू,’ असं फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले…

>> सर्व चांगल्या कामांना स्थगिती देण्याचा प्रकार वाढला आहे.

>> जलयुक्त शिवार सरकार बंद जरूर करेल, पण जनता ती बंद होऊ देणार नाही

>> स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही.

>> ‘शिदोरी’ मासिकावर कारवाई करावीच लागेल. इंदिराजींबाबत १० मिनिटात माफी मागणारे सावरकरांबाबत मौन का?

>> जनगणनेचा कायदा कठोर आहे. प्रश्नावली ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे.

>> जलयुक्त शिवार असो की वृक्षारोपण आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही.जाणीवपूर्वक लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिशय उत्तम काम केले, मी त्यांचे अभिनंदन करतो.

>> १९९९ पासून ते २०१९ पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीवर सर्व निकष दाखवीत श्वेतपत्रिका नक्की काढली पाहिजे. खरे चित्र जनतेपुढे येईल

>> भीमा कोरेगाव आणि एल्गार हे वेगळे नाही, हेच आतापर्यंतच्या तपासात पुढे आले आहे. तपासाची व्याप्ती आता वाढली असल्याने तो केंद्र सरकारकडे जाणेच योग्य

>> राम मंदिरासाठी ट्रस्ट तयार करावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मुस्लिम समाजाचे सर्व स्थळ हे वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येतात, हेही शरद पवारांना ठावूक आहे. तेथे ट्रस्ट नसतो. सध्या मुस्लिम मतांसाठी देशात स्पर्धा सुरू आहे.

वाचा: