संरक्षक भिंती राज्यासाठी की बिल्डरांसाठी?

वाढते पाऊसमान, सध्या निर्माण झालेली पूरस्थिती या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेल्या आपत्कालीन बैठकीमध्ये किनारपट्टीवरील गावांमध्ये तब्बल १७१ किलोमीटर लांब संरक्षक भिंत उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा मंगळवारी दिवसभर रंगली होती. ही भिंत नेमकी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी उभारली जात आहे की राज्याच्या संरक्षणासाठी, असा प्रश्न पर्यावरणतज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. या निर्णयाचे पर्यावरणीय पडसाद नेमके केव्हा तपासणार, अशीही विचारणा होत आहे.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि राज्य नियोजन आयोगाचे माजी अध्यक्ष यांनी या निर्णयावर थेट टीका करत नैसर्गिक संरक्षक भिंती नष्ट करून आता पैसे कमावण्याचा नवा धंदा सुरू होणार असल्याचे प्रतिपादन केले. हा निर्णय केवळ बांधकाम उद्योगाच्या फायद्याचा आहे. किनारपट्टीवरील खारफुटीची जंगले तोडली गेली, मुंबईमध्ये वांद्रे-कुर्ला संकुल उभारतानाही तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापासून अनेक तज्ज्ञांनी इशारा दिला होता, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत भराव, पाणथळ जागांमधील बांधकामे सुरूच राहिली. पश्चिम घाटाच्या अहवालाकडेही लक्ष दिले नाही. आता सावरले नाही तर सर्वांचेच अस्तित्व धोक्यात येईल. जगभराचा अनुभव हा नैसर्गिक अधिवास, नैसर्गिक परिसंस्थेला जपण्याचा सल्ला देतो. मात्र, अशा प्रकारे किनाऱ्यांवरील भिंती ही सार्वजनिक पैशांची लूट आहे. औद्योगिक क्रांतीचे विनाशकारी विकासाचे प्रारूप याला जबाबदार आहे, असे ते म्हणाले.

नद्या आणि परिसंस्थांच्या तज्ज्ञ, साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर अ‍ॅण्ड पीपल या संस्थेच्या सहयोगी समन्वयक परिणीता दांडेकर यांनी पूरस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यभरातील नद्यांच्या लाल रेषा आणि निळी रेषा या पूररेषा नोंदवल्या जाणे हे काम युद्धपातळीवर होणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. या दोन्ही रेषा बदलत्या पाऊसमानानुसार अद्ययावत झाल्या पाहिजेत. पूरनियंत्रणासाठी राज्याजवळ मोठ्या प्रमाणत निधी असला तर हा निधी पूररेषेतील बांधकामे काढून तेथील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जावा. पूरक्षेत्रावर नियंत्रण येणे आवश्यक आहे. इतर सगळ्या विकसित देशांमध्ये नद्यांना केलेली बांध-बंधिस्ती, भिंती काढून टाकण्यात येत आहेत. पुरावर हा दूरदृष्टीतून अधिक योग्य उपाय आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली.

समुद्र किनारी भिंती उभारण्याचा विषय एकाच पैलूतून बघण्यासारखा नाही, असे सृष्टी फाऊंडेशचे संचालक डॉ. दीपक आपटे यांनी सांगितले. यामुळे जमिनीची धूप, दुसरीकडे समुद्राचा वाढता विस्तार असा दोन्ही विचार झाला पाहिजे. हा केवळ तात्पुरता उपाय ठरू शकतो. गेल्या ४० ते ५० वर्षांचा समुद्राचा बदलता किनारा आणि येत्या ३० ते ४० वर्षांचा अंदाज घेऊन अभ्यासानुसार भिंती बांधणे आवश्यक आहे. अशास्त्रीय पद्धतीने भिंती बांधत गेल्यास एकीकडे समुद्रावर नियंत्रण घालून दुसरीकडे समुद्र जमीनवर अतिक्रमण करू शकेल. भारतामध्ये सगळीकडे भिंती उभारल्यास समुद्र स्वतःचा मार्ग कुठून ना कुठून शोधणार. आपण एक समस्या आटोक्यात आणताना दुसरी समस्या निर्माण करत नाही ना, याकडे लक्ष ठेवायला हवे. यासाठी केवळ संपूर्णपणे सिमेंट-काँक्रिटच्या पक्क्या बांधकामाच्या अभियांत्रिकी पर्यायांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, त्यासाठी खारफुटीसारख्या नैसर्गिक पर्यायांवर अलंबून राहता येईल. काही ठिकाणी अत्यावश्यक किंवा पर्याय नाही अशा ठिकाणी या भिंतीची उभारणी होऊ शकते, मात्र, याचा सरसकट विचार होऊ नये. त्यासाठी तज्ज्ञांची, शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यासाची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

जगभराचा अनुभव हा नैसर्गिक अधिवास, नैसर्गिक परिसंस्थेला जपण्याचा सल्ला देतो. मात्र, अशा प्रकारे किनाऱ्यांवरील भिंती ही सार्वजनिक पैशांची लूट आहे.

– प्रा. एच. एम. देसरडा