कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी पीकविमा संघर्ष समिती स्थापन करून हा पीकविमा मिळण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करून दाद मागणार आहे. २०१८ साली राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार आणि राज्याचे विद्यमान आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी २०१८ सालचा पीकविमा जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेतली होती.
या संदर्भात खंडपीठानं राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीला १० आठवड्यात निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीने राज्य सरकारनं दुष्काळी अनुदान दिल्यामुळे पीकविमा देणे संयुक्तिक होणार नाही असा निर्णय घेतला. त्यामूळे पीकविमा आणि राज्य सरकारकडून मिळालेलं दुष्काळी अनुदान याचा कोणताही संबंध नसून राज्य सरकार आणि पीकविमा कंपनी यांचे साटेलोटे असून असाच प्रकार २०१९ आणि २०२० या वर्षीही घडला आहे. त्यामुळे पीकविमा संघर्ष समिती आता पुन्हा न्यायालयात रीट याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिली आहे.
Ratnagiri News | रत्नागिरी बातमी | Ratnagiri News in Marathi | Ratnagiri Local News – Maharashtra Times
