मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज कोल्हापूर जिल्ह्याचा दौरा करून शहरातील व शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली. तिथल्या नागरिकांशी संवाद साधला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. राज्य सरकारनं पूरग्रस्तांना तातडीची मदत द्यायला हवी. आम्ही २०१९ मध्ये तशी मदत दिली होती, असं फडणवीस आज म्हणाले होते. त्याच्या या वक्तव्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. ‘घाईघाईनं आणि लोकप्रियतेसाठी कुठलीही घोषणा करणार नाही,’ असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
वाचा:
‘या पुराचं भीषण वास्तव जवळून पाहिल्यानंतर त्या संदर्भातील कामाला, आराखड्याला गती दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. बाधित क्षेत्रातील तसंच, दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्यांचं चांगल्या पद्धतीनं पुनर्वसन करण्यावर आमचा भर आहे. हे साध्य करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. नदीपात्रातली अतिक्रमणं, बांधकामांना परवानगी न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नद्या फुगल्यामुळं येणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या नियोजनाचा आराखडा तयार करून काम सुरू केलं जाणार आहे. कोसळणाऱ्या दरडी, खचणारे रस्ते लक्षात घेता भूगर्भाचा अभ्यास करून त्याबाबतीत उपाययोजना केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
वाचा:
‘हे संकट आता नेहमीचंच झालं आहे. त्यात आमचे संसार वाहून जात आहेत, तेव्हा त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीनं सरकार आता काम करेल. पूर बाधित गावांचं कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी समिती नेमून अभ्यास केला जाईल. एनडीआरएफचे निकष २०१५ चे आहेत, ते जुने झाले आहेत. ते बदलण्याची गरज आहे, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली जाईल. विमा कंपन्यांना महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून किमान ५० टक्के विमा रक्कम देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडं केल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मदतीत राजकारण नको!
पूरग्रस्त नागरिकांच्या मदतीत कुणीही राजकारण करू नये असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मी स्वत: आज शाहूपुरी येथे यांना भेटलो आणि बोललो. मुंबईत आम्ही पुन्हा एकदा सर्वांशी चर्चा करून मदत कशी देता येईल याबाबत निर्णय घेऊ,’ असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
