यासंबंधी विखे पाटील यांनी जनरल नरवणे यांना सविस्तर निवेदन देऊन चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, लष्करी संस्था-आस्थापनांच्या परिसरातील खासगी बांधकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. लष्करी कार्यालय किंवा आस्थापना परिसराच्या बाहेरच्या कुंपणभिंतीपासून १०० मीटरच्या परिसरात बांधकाम अथवा दुरुस्ती करावयाची असल्यास लष्कराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र, संरक्षण मंत्रालयाने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार १९३ केंद्रांसाठी १० मीटरचे तर १४९ केंद्रासाठी ५० ते १०० मीटरसाठी हे नाहरकत प्रमाणपत्राचे बंधन आहे. अहमदनगरचा समावेश या दोन्हीपैकी कोणत्याही गटात नाही.
वाचा:
महाराष्ट्रातील सर्व लष्करी केंद्र सदर्न कमांडच्या अधिपत्याखाली येतात. सदर्न कमांडने मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव या सर्व केंद्रांसाठी १० मीटरचे निर्बंध जारी केले आहेत. नगरसाठी मात्र १०० मीटरचा आदेशच लागू आहे. हे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याचे काम बऱ्यापैकी वेळखाऊ आहे. नगर व भोवतालच्या दरेवाडी, भिंगार, निंबोडी, नागरदेवळे, वडारवाडी या गावांत मोठ्या प्रमाणात लष्कराची जमीन आहे. हा सारा भाग लष्करी आस्थापनांच्या भोवताली येतो. तेथील नागरिकांचा हा मोठा प्रश्न बनला आहे. गावकऱ्यांच्या अडचणीचा विचार करून या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात यावा. अहमदनगरसाठीही अंतराचे हे बंधन १० मीटरवर आणावे. म्हणजे लष्करी आस्थापनेच्या बाह्य कुंपणभिंतीपासून १० मीटरची मर्यादा असावी. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया कमीत कमी वेळेत व्हावी. त्यासाठी कालमर्यादेची चौकट आखावी, अशी मागणीही विखे यांनी लष्करप्रमुखांकडे केली.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
