जातीनिहाय जणगणना झालीच पाहिजे. आता केली गेली नाही, तर आणखी १० वर्षांचा विलंब होईल. पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असं म्हटलं होतं. आता ती वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना केली पाहिजे. असं न झाल्यास मोठं नुकसान होईल, असं कुशवाह म्हणाले.
जनगणना (Census 2021) मुद्यावर विरोधकांनी पाठिंबा दिल्यास त्यांचं स्वागतच आहे. राष्ट्रीय जनता दलासह इतर पक्षांनी समर्थन दिलं तर त्याला हरकत घेण्याचं काही कारण नाही. वातावरण निर्मिती करून हा मुद्दा बनवला पाहिजे. सामान्य जनगणनेसोबतच सरकारने जातीनिहाय जनगणनाही (Caste Based Census) करावी. हे खूप गरजेचं आहे, अशी मागणी उपेंद्र कुशवाह यांनी केली.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी काँग्रेससह, राष्ट्रीय जनता दलाकडून करण्यात येत आहे. जेडीयूसह एनडीएतील घटक पक्षांकडूनही ही मागणी केली जात आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times