प्रवीण मुळ्ये, नीरज पंडित

चिपळूण : रोजचा खर्च भागवण्यासाठी हातात एक रुपया नाही… पुढील दहा दिवस तरी बँका सुरू होण्याची शक्यता नाही… अशा स्थितीत महापूरात सर्वस्व उद्ध्वस्त झालेल्या हजारो कुटुंबांना अनंत अडचणींचा सामना सध्या करावा लागत आहे. राज्य सरकारने तात्काळ मदत म्हणून जाहीर केलेले १० हजार रुपये कधी आणि कसे मिळणार? याचे उत्तर प्रशासनाकडेही नाही. त्यातच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील निकष म्हणजे पूरग्रस्तांची थट्टा असल्याची प्रतिक्रिया गावागावांतून उमटत आहे.

महापूराच्या धक्क्यातून सावरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी तात्काळ दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कपडे, भांडी अशा तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय प्रत्यक्षात हातात कधी पडणार, याचे उत्तर सध्या प्रशासनाकडेही नाही. विविध संस्थांकडून आलेली मदत काही दिवस पुरेल, पण त्यानंतर काय? हा प्रश्न प्रत्येकाला सतावतो आहे. पूरग्रस्तांना बँकांच्या माध्यमातून तात्काळ मदत करण्यासाठी या बँकांमध्ये स्पेशल विभाग लगेचच सुरू होणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही ‘तात्काळ मदत’ मिळेपर्यंत महिना लोटेल, असे हिरवळ प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर धारिया यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने अजून आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेले नाही. अशा संकटसमयी मदत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे राज्य आपत्ती निधीची स्थापना केली आहे. मात्र या निधीतील निकष म्हणजे आधीच संकटात असलेल्यांचा अपमान करणारे असल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटत आहे. १ एप्रिल २०१५च्या शासन निर्णयापासून लागू असलेल्या या नियमानुसार, घरातील भांडी, इतर वस्तूंच्या नुकासानीसाठी दोन हजार रुपये देण्यात येतात. पण तो भाग दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ पुराच्या पाण्यात असेल, तसेच पूर्ण घर क्षतिग्रस्त झाले असेल, तरच ही मदत मिळणार आहे. शेतीच्या नुकसानाबद्दल, शेतात तीन इंचापेक्षा अधिक मातीचा गाळ जमा झाला असेल, तर एका गुठ्यांसाठी अंदाजे ३७० रुपये मिळणार आहेत. पिढ्यान् पिढ्या कसलेली शेतजमीन आधीच उद्ध्वस्त झाली आहे आणि सरकारचे हे निकष म्हणजे आमच्या जखमेवर मीठ चाळल्यासारखेच आहे, अशी प्रतिक्रिया उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे. शिवाय, या निकषांनुसार मदत मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी करावी लागणारी धावपळही तितकीच दमछाक करणारी आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार सध्या जी नुकसान भरपाई दिली जाते, ती फारच कमी आहे. निसर्ग चक्रीवादळानंतर आम्ही यामध्ये वाढ करण्याबाबत राज्य सरकारकडे मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यावर लवकरात लवकर विचार होऊन मोबदला वाढविणे आवश्यक आहे.

– आदिती तटकरे, पालकमंत्री, रायगड जिल्हा

मदतीचे इतरही काही निकष
– १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पडझड झालेल्या घरांसाठी ६ हजार रु.

– एक आठवड्यापेक्षा कमी काळ रुग्णालयातील जखमींना ४ हजार ३०० रु., तर त्याहून अधिक काळासाठी १२ हजार ७०० रु.

– मदत छावणीमध्ये आश्रय न घेणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीला रोज ६० रु. तर मुलांना ४५ रु.

– दुधाळ जनावर दगावल्यास ३० हजार रु.

– छावण्यामधील जनावरांना चारा, पशुखाद्यासाठी प्रतिदिन ७० रु.

– पूर्णत: नष्ट झालेल्या सखल भागातील घरासाठी ९५ हजार १०० रु., तर दुर्गम भागातील घरासाठी १ लाख १ हजार ९०० रु.

– १५ टक्के पडझड झालेल्या पक्क्या घरासाठी ५ हजार २०० रु.

Ratnagiri News | रत्नागिरी बातमी | Ratnagiri News in Marathi | Ratnagiri Local News – Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here