करोनाचे निर्बंध कितीही शिथील झाले तरी मुंबईतील लोकल सेवा जोपर्यंत सुरू होत नाही, तोपर्यंत अर्थचक्र रुळावर येणार नाही, अशी स्थिती आहे. मागील वर्षी करोना लॉकडाऊन लागल्यापासून सर्वसामान्यांसाठी बंद झालेली मुंबईतील लोकल दीड वर्षानंतरही पूर्णपणे सुरू होऊ शकलेली नाही. पहिल्या लाटेनंतर आधी महिलांसाठी व नंतर काही निर्बंधांसह लोकल प्रवासाला मुभा देण्यात आली होती. मात्र, करोनाची दुसरी लाट सुरू होताच पुन्हा प्रवासबंदी लादण्यात आली. ती आजपर्यंत कायम आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा आहे. खासगी बँक कर्मचारी, पत्रकार, वकिलांनाही ती मुभा नव्हती. त्यामुळं सर्वसामान्यांबरोबरच या घटकांमध्येही अस्वस्थता आहे.
वाचा:
वकिलांच्या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन लोकल प्रवासाची परवानगी मागितली होती. त्यावर, कोविड लसीचे दोन डोस घेतलेल्या वकिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. तसंच, लसीचे दोन डोस घेतलेल्या इतर नागरिकांचाही विचार व्हावा, अशी सूचना न्यायालयानं केली होती. राज्य सरकारनं त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. आज याच संदर्भात राज्य सरकार सविस्तर भूमिका मांडणार आहे. त्यामुळं उच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीकडं मुंबईकरांचं लक्ष लागलं आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
