आपल्या मुलाचं तीन वर्षांपूर्वी अपहरण झालं होतं. आधी या प्रकरणाची सुनावणी बेंगळुरू पोलिस करत होते. पण विधानसभा निवडणुकीमुळे या प्रकरणाचा तपास कर्नाटक सीआयडीकडे दिला गेला. यानंतर हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे दिलं गेलं. यामुळे तपास कुठेपर्यंत आला आहे, हे आपल्याला माहितीही नाही. आपण एक सामान्य नागरिक आहोत. प्रशासनाच्या कृपेवर अवलंबून आहोत, असं मुलाचे वडील म्हणाले.
आपल्या मुलाचे अपहरण होऊन तीन वर्षे झाली. अद्याप काहीच छडा लागलेला नाही. एखाद्या व्हीआयपीच्या झालं असतं तर सीबीआयने असंच सामान्य उत्तर दिलं असतं का? या प्रकरणी सीआयडीकडे काही तथ्य आहेत. त्यावर सीबीआयने तपास करायला हवा. संशयित फोन आणि सिम बाबत माहिती मिळू शकते, असं ते म्हणाले.
तपास कुठेपर्यंत आला आणि तपासून काय हाती आलं हे अद्याप सांगितलं गेलेलं नाही. आमच्या मुलाचं मृतदेह तरी आणून द्या. आम्ही मन मोकळं करून रडून तरी घेऊ. आता आम्ही ना जगतोय, ना मरू शकतो, अशी आमची अवस्था असल्याचं मुलाचे वडील म्हणाले. आपल्याबद्दल कोर्टाला पूर्ण सहानुभूती आहे. तुम्हा होणाऱ्या वेदना आम्ही समजू शकतो. तपास करणाऱ्या संस्थेच्या संपर्कात रहाल, याची आम्ही काळजी घेऊ, असं सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या पीठाने म्हटलं.
आठवड्याभरात सीआयडीकडून या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घ्यावी. तसंच कोर्टात रिपोर्ट सादर करावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने अतिरिक्त अधीक्षकांना दिले. या प्रकरणी आता १६ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
