राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांच्या कारभाऱ्यांची मुदत वर्षभरापूर्वीच संपली होती. पण दीड वर्षापासून राज्यात करोना संसर्गाचे संकट कायम राहिल्याने या संस्थांच्या निवडणुका सतत लांबणीवर टाकल्या जात होत्या. प्रशासक नियुक्त न करता आहे त्या संचालकांना मुदत वाढ देण्याचा निर्णय सरकारने दीड वर्षात अनेकदा दिला. यामुळे मुदत संपल्यानंतरही विद्यमान कारभाऱ्यांना चांगलीच लॉटरी लागली. या वर्षी प्रथम ३१ मार्चपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणुका होणार असा अंदाज होता. पण करोनाचे संकट कायम राहिल्याने ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. यामुळे मुदत संपूनही बहुतांशी संचालकांना वर्ष ते दीड वर्षाचा बोनसच मिळाला.
राज्यातील करोनाचा विळखा सैल झाल्याने आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. त्याची सुरूवात जिल्हा बँकापासून होणार आहे. मतदार यादी तयार करणे, त्याला अंतिम रूप देणे यासह सर्व प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने आता बँकामध्ये राजकीय धुरळा उडणार आहे.
राज्यातील बहुतांशी जिल्हा बँका त्या त्या जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. विशेषत: या बँकांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे वर्चस्व आहे. बँकांच्या पाठोपाठ मुदत संपलेल्या इतर सर्वच संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर या चारही जिल्हा बँकांच्या निवडणुका होणार असल्याने या भागातील राजकीय वातावरण अधिकच तापणार आहे.
निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या संस्था किती?
अ वर्गातील मोठ्या – ११६
पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था – १३ हजार ८५
ग्राहक संस्था – १३ हजार ७४
ड वर्ग सहकारी संस्था – २१ हजार
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
