म. टा. प्रतिनिधी,

करोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्या प्रवाशांना लोकलप्रवासाची मुभा देण्याच्या घोषणेचे प्रवासी संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र त्याच वेळी, १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील कष्टकरी, नोकरदार वर्गातील अनेकांच्या दोन लस मात्रा पूर्ण झालेल्या नसून खरा गरजू असलेला हा वर्गच या निर्णयानंतरही लोकलच्या बाहेर राहत आहे, याकडेही प्रवाशांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच, रेल्वे स्थानकावरील संभाव्य गर्दी टाळण्यासाठी तातडीने अॅपची माहिती राज्य सरकारने सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

करोनाकाळातील निर्बंध काही अंशी खुले करताना स्वातंत्र्य दिनापासून सर्वांसाठी खुली करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी रविवारी केली. मात्र त्यासाठी करोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन्ही मात्रा पूर्ण झालेल्या असाव्यात, ही अट घालण्यात आली आहे. अनेक घरांमध्ये कर्ते पुरुष व महिला या १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील असून यातील अनेकांची दुसरी लसमात्रा घेऊन झालेली नाही. काहींना लशीच्या पहिल्या मात्रेचीही प्रतीक्षा आहे. अशा व्यक्तींना तूर्त लोकलने प्रवास करता येणार नाही. नोकरदार वर्गात हाच गट गरजू आहे. यामुळे या वर्गाला ही प्रवास दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रवासी करत आहेत.

दुसरीकडे, दोन लसमात्रा घेतल्यानंतरही १४ दिवसांनंतरच प्रवासाची मुभा मिळणार हे समोर आले असून त्यावरूनही नाराजी आहे. ‘देशात इतरत्र दोन लशी घेतल्यानंतर प्रमाणपत्र दाखवून प्रवास करता येतो. मग केवळ लोकलसाठी ही १४ दिवसांची अतिरिक्त अट का? कोणत्या अहवालाआधारे या सूचना देण्यात आल्या आहेत का?’ असा प्रश्न रेल्वे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

आयसीएमआरच्या नियमांनुसार, लशीच्या दोन मात्रा घेतल्यानंतर अँटीबॉडीज तयार होण्यासाठी १४ दिवस लागतात. लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर लोकलप्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. लस घेतलेल्यांना लोकलमुभा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. याची बिनचूक अमंलबजावणी केल्यास गर्दी टाळणे शक्य होईल, असाही मतप्रवाह आहे.

१८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना, विशेषत: महिलांना घर-संसार सांभाळून नोकरी करावी लागते. यामुळे एक मात्रा घेतलेल्या महिलांनाही लोकलमुभा मिळावीय

– रेखा देढिया, महिला प्रवासी संघटना

दोन मात्रांमध्ये ८४ दिवसांचे अंतर आणि त्यानंतर १४ दिवसांनी लोकल प्रवास हे गणित सामान्यांसाठी अन्यायकारक आहे. कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या नोकरदार वर्गाचे लसीकरण अद्यापही लसटंचाईच्या कारणामुळे पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सर्व प्रवाशांना सरसकट लोकलमुभा द्यावी.

– वंदना सोनावणे, रेल्वे प्रवासी संघटना

लसपुरवठा वाढवा

सध्या सरकारी केंद्रांवर लसटंचाई आणि खासगी केंद्रावर विपुल उपलब्धता असे चित्र आहे. खासगी केंद्रांवर ७०० ते १५०० रुपयांपर्यंत लस मिळते. श्रीमंताप्रमाणे सामान्यांनाही जगण्याचा, प्रवासाचा अधिकार आहे. यामुळे सरकारी केंद्रांवर तसेच मोफत लस केंद्रांवर लशींचा पुरवठा वाढवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.

अॅपची माहिती द्या

सरकारी अॅपचा अनुभव अत्यंत त्रासदायक असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने अॅप, मार्गदर्शक सूचना जाहीर करून प्रवाशांमधील संभ्रम टाळावा, अशी मागणी रेल्वे प्रवाशांकडून करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा ऑनलाइन-ऑफलाइन पास हा कुठे आणि कसा उपलब्ध होणार, तो मोफत असेल की सशुल्क ही सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

म. टा. भूमिका

गांभीर्याने विचार गरजेचा

करोना प्रतिबंधक लशींच्या दोन मात्रा घेतलेल्या व्यक्तींना लोकलमुभा मिळाल्याने ४५ वर्षांवरील नागरिकांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. मात्र १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांच्या प्रवासाचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. अनेक कुटुंबांमध्ये हाच वर्ग कमावता असून कामासाठी घराबाहेर पडत आहे. त्यांना प्रवाससुविधा पुरवण्याची तसेच लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी मोठ्या क्षमतेने लसींचा पुरवठा करण्याची गरज आहे. ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रवासी पासमधील तांत्रिक गोंधळ दूर करणेही अत्यावश्यक असून त्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here