ओबीसींमध्ये प्रवर्गांचे वर्गीकरण कुठल्या आधारावर केले जाईल? यामुळे सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी, अशी मागणी ओवेसींनी केली. विरोधी पक्षांमधील सर्व प्रमुख नेत्यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. सर्वांनी विधेयकाला पाठिंबा देत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
भाजप सरकार ओबीसींच्या हितात नाही. फक्त त्यांना ओबीसींची मतं हवी आहेत. आजच्याच दिवशी १९५० मध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जमातींमधून (SC) हटवण्यात आले होते. यामुळे सरकारने लवकरात लवकर धार्मिक आधारावरील आरक्षण संपवावं, असं ओवेसी म्हणाले.
सरकार दिशाभूल करतः अखिलेश यादव
भाजप सरकार ओबीसींची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी केला. आरकक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी. जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर करावे, अशी मागणी अखिलेश यादव यांनी केली.
निवडणूक बघून निर्णय घेतलाः द्रमुक
भाजपप्रणित एनडीए सरकारने आरक्षणाचे राज्यांचे अधिकार आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे केंद्राला हे घटनादुरुस्ती विधेयक आणावं लागलं. हे सरकार आज मगरी आश्रू ढाळत आहे. विधानसभा निवडणुका येताना पाहून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, असं द्रमुकचे नेते दयानिधी मारन म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
