मराठा, धनगर आणि ओबीसी या तिन्ही आरक्षणाच्या प्रश्नावर सुळे यांनी भूमिका मांडली. ‘इम्पिरिकल डेटा न मिळाल्यामुळं महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या ५५ हजार आणि देशभरात ९ लाख ओबीसी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला सहकार्य करावं, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली.
वाचा:
केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळंच आरक्षण रखडलं असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केली आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची खटला आम्ही हरलो आहोत. त्यामध्ये केंद्र सरकारनं आम्हाला मदत करावी. मराठा समाजानं नियोजनबद्ध पद्धतीनं मोर्चे काढून आपली मागणी मांडली होती. भाजपचे नेतेही मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात सहभागी व्हायचे,’ याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं.
वाचा:
सुप्रिया सुळे यांनी धनगर आरक्षणाबाबतही आवाज उचलला. तत्कालीन भाजप सरकारनं २०१४ सालच्या निवडणुकीच्या दरम्यान पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पहिल्या कॅबिनेटनंतर पाच वर्षात कितीतरी कॅबिनेट बैठका झाल्या. त्यांच्या या आश्वासनाला आता भाजपच्या खासदार असलेल्या एका महिला खासदारानं तेव्हा विरोध केल्याचीही आठवण सुप्रिया सुळे यांनी करून दिली. मात्र अद्यापही धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात आरक्षण मिळालेलं नाही. भाजप सरकार वारंवार यू टर्न घेत असल्यामुळं खूप गोंधळ निर्माण झाला आहे, असं त्या म्हणाल्या. केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती कमी कराव्यात व महाराष्ट्राला लसीकरणासाठी योग्य सहकार्य करावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
