एअर इंडियाची ही टोलेजंग इमारत २३ मजली आहे. कंपनीने १९७४ मध्ये ही इमारत बांधली. २०१३ पर्यंत एअर इंडियाचे मुख्यालय याच इमारतीत होते. पण त्यानंतर ते दिल्लीला हलविण्यात आले. त्याचदरम्यान कंपनीचा तोटाही वाढला. यामुळे २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी ही इमारत विकण्याचा निर्णय घेतला. या इमारतीतील तळ मजला व २२ वा माळा एअर इंडियाने स्वत:च्या ताब्यात ठेवला. चार माळे वगळता उर्वरित माळे भाडेपट्टीवर दिले आहेत.
२०१८मध्ये फडणवीस सरकार एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्यास इच्छुक होते. महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे सर्व विभाग एकाच इमारतीत आणण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. सर्व कार्यालयं या एकाच इमारतीत हलवली तर कारभारात अधिक पारदर्शकता येईल, तसेच कारभार अधिक गतिमान होईल असे राज्य सरकारला वाटते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले व महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा एअर इंडियाची इमारत खरेदी प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे.
सुरुवातीला एअर इंडियाच्या इमारतीसाठी कोणीही रस दाखवला नाही. दरम्यान जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने (जेएनपीटी) ही इमारत खरेदी करण्यासाठी बोली लावली. परंतु जेएनपीटीने अपेक्षेपेक्षा खूप कमी किंमत देऊ केल्याने व्यवहार फिस्कटला. राज्य सरकार ही इमारत खरेदी करण्यासाठी तयार असल्याचं बोललं जात आहे. अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या इमारतीच्या विक्रीतून एअर इंडियाला १६०० कोटी रुपये अपेक्षित होते. पण याआधी जेएनपीटीने १३७५ व एलआयसीने १२०० कोटी रुपये देऊ केले होते. राज्य सरकार त्याहून अधिक देण्यास तयार आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
