राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळानं करून अनेक महिने उलटून गेले आहेत. तरी राज्यपालांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर काल सुनावणी झाली. राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यास अवाजवी विलंब लावला आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. त्यानंतर विरोधी पक्षाकडून राज्यपालांवर टीकेचा भडिमार होत आहे. खासदार संजय राऊत यांनी आज न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केलं.
वाचा:
‘न्यायालयाचा निर्णय स्पष्ट आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांनी घटनात्मक पेचप्रसंग सोडवण्याचं काम करणं अपेक्षित आहे. त्यांनी पेच निर्माण करू नयेत. राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे राजकीय प्रतिनिधी असतात. मात्र, ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या अधिकारावर अतिक्रम करत असतील तर तो देशाच्या संघराज्यात्मक चौकटीवर हल्ला ठरतो,’ असं राऊत म्हणाले.
‘हे राज्यपाल प्रेमळ, सदवर्तनी, मनमिळावू आहेत. पण १२ आमदारांच्या संदर्भातील त्यांची भूमिका राजकीय आहे. हे त्यांनाही माहीत आहे. मी त्यांना ओळखतो. मी त्यांच्यासोबत काम केलंय. ते मनापासून हे करत नसावेत. त्यांची नेमणूक ज्या पक्षाकडून झालीय, ते त्या पक्षाच्या भूमिकेला किंवा दबावाला अनुसरून काम करताहेत. त्यांनी दबाव झुगारून स्वाभिमानी बाणा दाखवावा. घटनेचे रखवालदार असल्याचं दाखवून द्यावं,’ अशी अपेक्षा राऊत यांनी व्यक्त केली.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
