मंत्री मुश्रीफ यांनी नगरमध्ये पत्रकार परिषदेत या विषयावर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘राज्यपालांनी गेल्या नऊ महिन्यांपासून विधान परिषदेच्या बारा आमदारांची नियुक्ती लटकावून ठेवली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल होती. उच्च न्यायालयाने यावर चांगला निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने राज्यपालांसंबंधी अतिशय संयमी भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की वैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने त्या पदाला कालमर्यादा नसल्याच्या अधिकाराचा वापर करून काहीच निर्णय न घेणे आणि त्याचा बचाव करणे हे त्या पदाला शोभून दिसत नाही. भविष्यात असे राज्यपाल येऊ शकतात, असे त्यावेळी घटनाकारांनाही वाटले नसावे, असे कोर्टाला यातून म्हणायचे आहे, असे निकालपत्रातील मजकुरावरून दिसून येते. हे खूपच भयानक आहे,’ असे मुश्रीफ म्हणाले.
यासंबंधी एक जुनी आठवण सांगताना मुश्रीफ म्हणाले, ‘यापूर्वी यासंबंधी मी एक वक्तव्य केले होते. माजी मंत्री विनय कोरे यांच्या मातोश्रींचे निधन झाले, तेव्हा त्यांच्या सांत्वनासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आले होते. त्याच्या आदल्या दिवशीच हा बारा आमदारांचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे गेला होता. तेव्हा विनय कोरे यांनी पाटलांना विचारले की, दादा काय होणार बारा आमदारांचे? तेव्हा चंद्राकांत पाटील म्हणाले होते की, माझं, देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल यांचे बोलणे झाले आहे की, आपली सत्ता आल्याशिवाय ही यादी मंजूर करायचीच नाही. त्यामुळे हे होऊ शकणार नाही. पाटील आणि कोरे यांचे हे बोलणे सुरू असताना तेथे माझे कार्यकर्ते उपस्थित होते. चंद्रकांत पाटलांनी त्यांना पाहिलेच नव्हते. मला या वक्तव्याची माहिती मिळाल्यावर तेव्हाच मी हे जाहीरपणे बोललो होतो. आता मला वाटत आहे की, भाजप राज्यपालांची किती अपप्रतिष्ठा करणार आहे? त्यांच्यावर किती दबाव आणणार आहे? मंत्री छगन भुजबळ राज्यपलांवर दबाव आहे, हे म्हणाले ते खरे आहे, असं मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे.
गृहमंत्री शहा यांनी राज्यपलांना समज दिली असेल असे माझे मत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भाषण करताना नियतीशी करार केल्याचा मुद्दा मांडला होता. आता देश स्वातंत्र झाला आहे. आपल्या भारताच्या प्रत्येकाला प्रगती करण्याचा अधिकार आता प्राप्त होत आहे, असे नेहरू म्हणाले होते. मग आमच्या त्या बारा आमदारांना प्रगती करण्याचा अधिकार नाही का? राज्यपालांना जर यादीतील नावे मान्य नव्हती तर त्यांनी परत पाठवायची होती. ती बदलून देता आली असती. मात्र, काहीच निर्णय घ्यायचा नाही, हे योग्य नाही,’ असेही मुश्रीफ म्हणाले.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
