वाचा:
मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ‘घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला गेला. त्यामुळं आरक्षणासाठी सरकारनं पाऊल टाकलं असा लोकांचा गैरसमज झाला. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. १९९२ मध्ये ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्रानं नंतर घटना दुरुस्ती करून १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. आता ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार देऊन तुम्ही आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता अशी भूमिका केंद्रानं घेतली आहे. मात्र, त्याचा काही उपयोग होणार नाही. या घटना दुरुस्तीमुळं ओबीसींना काहीच मिळणार नाही, असं ते म्हणाले. ‘आज देशात जवळपास ९० टक्के राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, असं सांगत त्याची आकडेवारीच शरद पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडली.
‘जवळपास सर्वच राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळं राज्यांना अधिकार दिले. यात तथ्य नाही. केंद्र सरकारनं संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणं ही आमची जबाबदारी आहे. केंद्रानं जी फसवणूक केली आहे, त्याविरोधात जनमत तयार करण्याचा राष्ट्रवादीचा मानस आहे,’ असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.
वाचा:
‘राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समूहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्रानं जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला असं होणार नाही’, असंही पवार म्हणाले.
कोणत्या राज्यात किती टक्के आरक्षण?
हरियाणा – ६७, राजस्थान – ६४, तेलंगाणा – ६२, त्रिपुरा – ६०, मणिपूर – ६०, दिल्ली – ६०, बिहार – ६०, पंजाब – ६०, केरळ – ६०, झारखंड – ६०, आंध्र – ६०, उत्तर प्रदेश – ५९.६०, हिमाचल – ५९, गुजरात – ५९, पश्चिम बंगाल – ५५, गोवा – ५१, दीव दमण – ५१, पाँडेचरी – ५१, कर्नाटक – ५०
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
