दिल्लीत सुरू असलेला हिंसाचार आणि त्यात अनेकांच्या मृत्यू झाल्याने यामुळे स्तब्ध झालोय. या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला पाहिजे. असंवेदनशील आणि दूरदृष्टीचा अभाव असलेले नेते सत्ते आल्यामुळे जनता आता त्याची किंमत चुकवत आहे. भारतात नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये लागू झाला होता. त्यात कधी दुरुस्तीची गरज पडली नाही. मग आताच कशी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती गरज पडली? नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती रद्द केली गेली पाहिजे, असं चिदम्बरम म्हणाले.
अजूनही उशिर झालेला नाही. सीएएला विरोध करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार निर्णय घ्यावा. आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कायद्याची वैधता रोखण्याची घोषणा सरकारने करावी. सीएएवरून काँग्रेसने सरकारला सावध केलं होतं. सीएएमुळे समाजात फूट पडू शकते. त्याला रद्द करणं किंवा सोडून दिलं पाहिजे. पण आमच्या इशाऱ्याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं, असं चिदम्बरम म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times