दिवसभर ऑडिओ क्लिपची चर्चा झाल्यानंतर सायंकाळी हा जुना अहवाल व्हायरल झाला आहे. प्रशासनाकडून मात्र अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. देवरे यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीसंबंधी चौकशी करण्यात आली. त्यातील काही प्रकरणात त्यांनी हलगर्जीपणा केल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. अवैध वाळू उपसा, अकृषक प्रकरणे, जमीन वाटपसंबंधी आदेश आशा काही प्रकरणांत अनियमितता आढळून येत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे.
यातील पळशी येथील वतन जमिनींच्या प्रकरणात माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनीही आंदोलन केलं होतं. शेतकऱ्यांकडील जमिनी काढून घेऊन त्या वतनदाराला देताना अन्याय झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांसोबत येऊन कोळसे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याही प्रकरणाचा चौकशीत समावेश आहे. या जमिनीच्या उताऱ्यावरील शेतकऱ्यांची नावे वगळ्यात अनियमितात झाल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आलं आहे.
याशिवाय एकूण १६ तक्रारी आणि मुद्द्यांवर ही चौकशी झाल्याचं म्हटलं आहे. त्यातील जमीन वाटप, अवैध वाळू प्रकरणी दंड आणि साठा जप्ती करण्यात हलगर्जीपणा करणे, वरिष्ठांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणे अशा प्रकरणांत देवरे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. चौकशीत आढळून आलेल्या तथ्यांचा विचार करता देवरे यांनी सरकारी कामात नितांत सचोटी आणि कर्तव्यपरायणता ठेवलेली नाही, असं दिसून येते. कामाची जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही. कामात हयगय केली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. यावरून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील कलम ३ च्या तरतुदींचा भंग केल्याचं दिसून येते. त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त स्तरावरून कारवाई व्हावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. २७५ पानांचा हा चौकशी अहवाल वरिष्ठांना पाठवण्यात आला आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
