वाचा:
वीस टक्के अनुदान मंजूर असलेल्या शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांच्या सुधारित वेतनासाठी १० ऑगस्ट रोजी आठ लाखांची रक्कम स्वीकारताना यांच्यासह प्राथमिक शिक्षक आणि शासकीय वाहनचालक ज्ञानेश्वर येवले यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले होते. झनकरांवर १० ऑगस्ट रोजी कारवाई झाल्यावर रात्रीच त्या फरार झाल्या होत्या; तसेच त्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला. एसीबीने त्यांना घटनेच्या दोन दिवसानंतर अटक केली. त्यामुळे अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज रद्द झाला, तर कोर्टाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली. पोलीस कोठडी दरम्यान त्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येच दाखल राहिल्याने त्यांच्या कोठडीत वाढ होत गेली. दुसरीकडे त्यांनी सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणीही प्रलंबित राहिली. गेल्या शुक्रवारी तांत्रिक कारणामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. ही सुनावणी सोमवारी पार पडली.
वाचा:
सरकारी पक्षातर्फे अॅड. सचिन गोरवडकर यांनी जामीन अर्जास जोरदार विरोध दर्शवला. युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयातील तीन खटल्याचा आधार दिला. जामीन अर्जास मंजुरी मिळाली तर तपासावर परिणाम होणे, पुराव्यांची छेडछाड, अधिकारपदाचा गैरवापर करून साक्षीदारांवर दाबाव टाकण्याची भीती सरकारी पक्षाने व्यक्त केली. बचाव पक्षातर्फे अॅड. अविनाश भिडे यांनी युक्तिवाद करताना हे मुद्दे खोडून काढले. सुप्रीम कोर्टातील खटल्यांचा दिला गेलेला संदर्भ प्रत्येक घटनेनुसार वेगळा आहे. त्याचा थेट संबंध या जामीन अर्जाशी नसल्याचे स्पष्ट करून कोर्टाने जामीन मंजूर करण्याची विनंती केली.
प्रलंबित कामे मार्गी लागणार
लाचखोरीप्रकरणी मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर यांच्या निलंबनावर निर्णय होत नव्हता. यामुळे त्यांच्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक होत नसल्याने शिक्षण विभागातील अनेक कामे रखडली होती. सोमवारी शिक्षण मंत्रालयाने झनकर यांच्या निलंबनाचे आदेश काढताच त्यांच्या जागेवर सहाय्यक संचालक पुष्पावती पाटील यांनी प्रभारी शिक्षणाधिकारी पदाची सूत्रे हातात घेतली. त्यामुळे शिक्षण विभागातील प्रलंबित कामे मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
