राष्ट्रपतींनी २ सप्टेंबर रोजी संभाजीराजेंना भेटीसाठी वेळ दिली आहे. यावेळी सर्वपक्षीय प्रत्येकी एका खासदार प्रतिनिधीने उपस्थित राहावे, यासाठी संभाजीराजे आग्रही आहेत. यासाठी त्यांनी आज सर्व पक्षाचे अध्यक्ष व गटनेत्यांना पत्रही पाठवलं आहे. याबाबत संभाजीराजेंनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून माहिती दिली.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि केंद्र-राज्य संघर्ष
राज्य सरकारने विधीमंडळात कायदा करत दिलेलं काही महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. त्यानंतर राज्यभरात मराठा समाजात नाराजी पसरली आहे. तसंच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अनेक संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. आरक्षण प्रश्नाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आपल्या स्तरावर वेगवेगळ्या मागास समाजांना आरक्षण देता येणार आहे. तसंच त्यांचा कोटा ठरवण्याचा अधिकारही असणार आहे. पण हे विधेयक अपूर्ण असल्याचा आरोप विरोधकांनी संसदेत केला होता.
घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला आरक्षणाबाबत अधिकार मिळाले असले तरी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात अडथळा ठरणार आहे, असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्त्वात घेतली जाणारी राष्ट्रपतींची भेट महत्त्वाची ठरणार आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
