लातूर : सरकारचे कुचकामी धोरण त्यातच करोनाची भर त्यामुळे राज्यातील एसटी महामंडळाला घरघर लागली आहे. ‘नफा ना तोटा’ या तत्वावर चालणारी लालपरी आर्थिक अडचणींच्या खाईत लोटली जाते. एकट्या लातूर जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाला प्रतिदिवशी चार ते पाच लाखांचा फटका बसत आहे. अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने राज्यभरात आहे.

सरकारने लक्ष घालून उपाययोजना केल्या तर एसटी महामंडळाला आर्थिक संकटातून उभारी मिळण्यास मदत होईल. जनतेच्या सेवेसाठी असणाऱ्या या एसटी महामंडळाला सरकारच लुबाडत आहे. करोना काळ असो की निवडणुका एसटी महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी अहोरात्र काम करत असतात. मात्र, त्याचा योग्य मोबदला त्यांना मिळत नाही.

खासगी वाहतुकीच्या तुलनेत चांगल्या सुविधा सोबतच सरकारकडे थकित असणारे सवलतीचे पैसे त्यांनी महामंडळाला तत्काळ दिले. टॅक्स तसेच टोल आणि डिझेलमध्ये सवलत दिली तर एसटी महामंडळाच्या अर्थ चक्राला गती येईल. अशी आशा या महामंडळातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आहे. याशिवाय त्यांना वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे अशी अपेक्षाही ते व्यक्त करत आहेत.

देशातील अनेक सरकारी आस्थापना तोट्यात येत असल्याने त्यांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची री ओढत राज्य सरकारने अशी वेळ एसटी महामंडळावर न आणता जनतेच्या सेवेसाठी असणाऱ्या या लालपरीच्या अर्थ चक्राला गती देणे गरजेचे आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here