‘किसान महापंचायत’ च्या मागे राजकीय अजेंडा आहे. त्यांना शेतकऱ्यांची कुठलीही चिंता नाही. ही ‘किसान महापंचायत’ नाही, तर राजकीय निवडणूक बैठक होती. विरोधी पक्ष आणि किसान संघटना राजकारणासाठी शेतकऱ्यांचा दुरुपयोग करत आहेत, असा आरोप भाजपचे किसान मोर्चाचे प्रमुख आणि खासदार राजकुमार चाहर म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत जे काम शेतकऱ्यांसाठी केले आहे तितके काम कुठल्याच सरकारने केले नाही, असा दावा चाहर यांनी केला. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषा कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटना गेल्या ९ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.
राकेश टिकैत यांनी उडवली भाजपची खिल्ली
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात आता ‘पंतप्रधानांच्या नावाने मोहीम’ चालवणार. कारण भाजपही हेच करत आला आहे. प्रचारची पद्धत वेगळी असेल. आम्ही फक्त पंतप्रधानांना प्रसिद्धी देऊ, असं म्हणत शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी भाजपची खिल्ली उडवली. पंतप्रधान सर्वकाही विकत आहेत. काय-काय विकलं जात आहे, हे आम्ही नागरिकांना सांगू. वीज, पाणी विकलं जात आहे. नागरिकांना हे सांगणं काय चुकीचं आहे? असं भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले. मुजफ्फरनगरमधील बैठक ही मिशन उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, असल्याचं ते म्हणाले.
मोदी सरकारने नोटाबंदीतून शेतकरी आणि मजुरांना ठेच पोहोचवली होती. आता तशाच प्रकारे भाजपविरोधात मतदान केलं जाईल. २७ सप्टेंबरला भारत बंद होईल. शेतकरी, मजूर, महिलांसह प्रत्येक वर्गातील नागरिक यात सहभागी होतील. फक्त काही धनाढ्यांसाठी सर्व काही निर्णय घेतले जात आहे. पण कृषी कायद्यांचा निर्णय संसदेत होईल. जनता निर्णय करेल, मेधा पाटकर म्हणाल्या.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
