प्रताप सरनाईक प्रकरण: मुंबई हायकोर्टात 'ईडी'ला धक्का

एनएसईएल घोटाळ्यातील आर्थिक अपहारात सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली अटक झालेले बांधकाम व्यावसायिक आणि शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय योगेश देशमुख यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करावा, ही सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. न्या. संदीप शिंदे यांनी ईडीचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे म्हणून निर्णयाला चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंतीही त्यांनी फेटाळली.

या प्रकरणी ईडीने देशमुख यांना ६ एप्रिल रोजी अटक केली होती, तर सहआरोपींना न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण मिळाले होते. ईडीचा तपास सुरू असल्याच्या कारणाखाली विशेष न्यायालयाने देशमुख यांचा पहिला जामीन अर्ज फेटाळला होता. मात्र, नंतर तपासात प्रगती नसल्याचे पाहून मागील महिन्यात दुसरा अर्ज मान्य करून जामीन मंजूर केला होता. हा जामीन रद्द करावा, अशा विनंतीचा अर्ज ईडीने उच्च न्यायालयात केला होता. त्याला देशमुख यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. ‘देशमुख यांच्या अटकेनंतर तपासात काही प्रगती दाखवता न आल्यानेच विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्यामुळे त्या न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेच कारण नाही’, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण व अॅड. अनिकेत निकम यांनी मांडला. न्या. शिंदे यांनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ईडीचा अर्ज फेटाळून लावला.

शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप

‘आस्था ग्रुपने एनएसईएलची २५० कोटी रुपयांची फसवणूक करून घोटाळा केला आणि सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुप कंपनीने घोटाळ्यातील पैशांचा अपहार करण्यास मदत केली. आस्था ग्रुप व विहंग ग्रुपने एकत्र येऊन विहंग हाऊसिंग प्रोजेक्ट कंपनी सुरू करून योगेश देशमुख यांच्या मदतीने टिटवाळ्यामधील अनेक भूखंड विकत घेतले. देशमुख यांनी अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी विकत घेतल्या आणि त्यासाठी घोटाळ्यातील २२ कोटी रुपये वापरण्यात आल्याचे प्रथम समोर आले. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनी विकत घेण्यासाठी केवळ एक कोटी रुपये वापरले आणि ११ कोटी रुपये सरनाईक यांच्या कंपनीत वळते करून देशमुख यांनी स्वत:कडे दहा कोटी रुपये ठेवले’, असा ईडीचा आरोप आहे.