‘राज्याचे यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मुद्दा योग्य पद्धतीने मांडण्यात येत नसल्यानेच राज्य सरकार खटले हरत आहे. त्यामुळे कुंभकोणी यांना बदलण्यात यावे’, अशी मागणी करत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी राज्य सरकारला घरचा अहेर दिला. ( expressed doubts over the role of state advocate general )
कुंभकोणी यांची भूमिका तपासण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव टाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे पटोले यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी कायदेशीर सल्ला देतानाच चूक झाली काय, असे विचारल्यावर पटोले म्हणाले, ‘राज्य सरकार अनेक खटले हरत आहेत. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे जे काही आदेश आले, त्यावरून झारीतील शुक्राचार्य असल्याचे दिसून येते. कुंभकोणी हे तत्कालीन फडणवीस सरकारमध्ये महाधिवक्ता होते आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्येदेखील या पदावर आहेत. ते अनेक खटले हरत आहेत. त्यांची नेमकी कारणे काय आहेत, ते तपासावे लागेल. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर महाधिवक्ता बदलण्यात येतो. परंतु, मागील सरकारमधील महाधिवक्ता कायम ठेवण्याची नवीन परंपरा सुरू झाली आहे.’
क्लिक करा आणि वाचा-
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राकडून ओबीसींच्या जनगणनेची माहिती मागावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात येईल, असेही नाना पटोले म्हणाले. ओबीसी आरक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका थांबवल्या जाऊ शकत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल विचारले असता पटोले म्हणाले, ‘हा केवळ पाच जिल्ह्यांचा प्रश्न नव्हे, तर संपूर्ण देशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आहे. पुढील सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून घेतल्या गेल्या पाहिजेत.’
क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
