अधिक माहितीनुसार, नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. लवकरच याचा तारखाही जाहीर होतील अशीही माहिती आहे. इतकंच नाहीतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर राज्यात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आधीच सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांसमोर असताना आता निवडणुकांमध्येही जर आरक्षणाचा फायदा होणार नसेल तर यामुळे राज्यात एकच राजकीय रंग पाहायला मिळेल अशी शक्यता आहे.
खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ ला दिलेल्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे संपुष्टात आले होते. त्यामुळे अशाच आता न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पोटनिवडणुकांचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय संघर्ष पाहायला मिळेल. त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या तीन-चार दिवसात कार्यक्रम जाहीर करण्याची देखील शक्यता आहे. यामध्ये काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
