मुंबईः ‘केंद्र म्हणते, पेगॅसस () विषयावर प्रतिज्ञापत्र दिलेच तर अतिरेकी संघटनांचा फायदा होईल. हा प्रश्न इतकाच आहे की, पेगॅसस वापरले की नाही? पत्रकार, राजकीय पुढारी हे अतिरेकी आहेत काय?’, असा सवाल शिवसेनेनं (Shivsena) केला आहे.

पेगॅससवरुन शिवसेनेनं पुन्हा एकदा केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

‘पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात केंद्र सरकार लपवाछपवी करीत आहे हे आता नक्की झाले आहे. पेगॅसस या इस्रायली स्पायवेअरद्वारा आपल्याच देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवल्याचे प्रकरण समोर आले तेव्हा देशात एकच गोंधळ उडाला. केंद्रातले दोन मंत्री, काही राज्यांचे मुख्यमंत्री, खासदार, पत्रकार अशा शे-पाचशे लोकांवर पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली. यावर संसदेत चर्चा व्हावी व गृहमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर द्यावे ही एवढीच विरोधकांची मागणी होती. सरकारने ती फेटाळली. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन धडपणे पार पडू शकले नाही. संसदेतही विरोधकांचा तोच प्रश्न होता, पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही? तेथेही सरकारने चर्चेपासून पळ काढला व आता सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार मूग गिळून बसले आहे,’ अशी टीका मोदी सरकारने केली आहे.

‘केंद्रातले दोन मंत्री, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाचे प्रमुख लोक, काही पत्रकार, लष्करातले अधिकारी यांच्यापासून राष्ट्रीय सुरक्षेला नक्की कोणता धोका आहे? की ज्यामुळे त्यांच्यावर पेगॅससचे जंतर मंतर करून हेरगिरी करावी लागली. राष्ट्रहिताची काळजी जितकी सध्याच्या सरकारला आहे तितकीच ती विरोधी बाकांवर बसलेल्यांनाही आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींपासून अनेक नेते हे विरोधी पक्षात असतानाच राष्ट्रीय हितासाठी शहीद झाले आहेत. विरोधी पक्षातले प्रमुख लोक, पत्रकार, संपादक हे सरकारला त्यांच्या चुकांबद्दल, महागाई, सार्वजनिक मालमत्तांची विक्री, भ्रष्टाचार याबद्दल प्रश्न विचारत असतील म्हणून ते राष्ट्रहिताच्या विरोधात आहे व अशा लोकांपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगणे हीच भूमिका खरे तर राष्ट्रीय सुरक्षेला मारक आहे, असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

वाचाः
‘जेथे भाजपची सरकारे नाहीत तेथील मुख्यमंत्र्यांना, सरकारांना यापेक्षा घाणेरडी विशेषणे लावून बदनाम केले जात आहे. महाराष्ट्रातील सरकारला तर तालिबानी वगैरे म्हणेपर्यंत मजल गेली. हे सांगायचे ते यासाठीच की, केंद्र सरकारविरोधात जे आहेत ते सगळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे, राष्ट्रहिताचे मारेकरी ठरवून त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असेल तर कसे व्हायचे? पेगॅसस स्पायवेअरचा सर्वसामान्य नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी बेकायदेशीर वापर केल्याने घटनेतील कलम २१ अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झालेच आहे. हे सर्व प्रकरण जे घडले त्यावर सरकार तोंड उघडायला तयार नाही,’ असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.

वाचाः
‘सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे. मायबाप सरकारवर नाही. खरे बोला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, खरे बोललात तर देश धोक्यात येईल असे सांगितले गेले. मग देश असा-तसाही धोक्यातच आहे. ‘पेगॅसस’मुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकंच,’ असं शिवसेनेनं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

वाचाः

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here